नाशिक (Nashik) : महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने दोन वर्षापूर्वी खरेदी प्रक्रिया राबवलेली ९० मीटर उंच शिडीचा वेळेत पुरवठा न झाल्याने आता दुसरी खरेदी प्रक्रिया राबवण्याच्या प्रस्तावास महासभेने मंजुरी दिली आहे. मात्र, वेळेत योग्य पुरवठादाराचा शोध न घेणे व वेळेत टेंडर (Tender) प्रक्रिया न राबवण्याच्या प्रशासनाच्या वेळकाढू भूमिकेमुळे महापालिकेला सात कोटीचा फटका बसला आहे.
महापालिकेने दोन वर्षापूर्वी हायड्रोलिक शिडीसाठी ३१ कोटी रुपयांना मंजुर दिली असताना आता त्याच शिडीसाठी ३८ कोटी रुपयांची मंजुरी दिली आहे. महापालिकेने सात कोटींचे नुकसान होण्यास प्रशासनाचा वेळकाढूपणा कारणीभूत असला, तरी प्रशासनाने रुपयाच्या तुलनेत युरोच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे किंमत वाढल्याचा अजब दावा केला आहे.
महापालिकेकडे सध्या ३० मीटर उंच अग्निशमक शिडी आहे. राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने संपूर्ण राज्यासाठी २०१९ मध्ये एकीकृत विकास नियंत्रण नियमावली लागू केल्याने शहरात ७० मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतींच्या बांधकामांना परवानगी दिली जात होती. मुंबई, पुण्यातील नागरिकांचा नाशिकमध्ये घर खरेदीचा कल वाढत चालला असून, ग्राहकांच्या मागणीनुसार नाशिकमध्ये मोठमोठे प्रकल्प उभे राहत आहेत.
ग्राहकांच्या मागणीनुसार शहराच्या मध्यवर्ती भागात अशा प्रकारच्या गगनचुंबी इमारती उभ्या राहण्यास सुरुवात झाली. या इमारतींमध्ये आग लागण्याची घटना घडल्यास शेवटच्या मजल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी हायड्रोलिक शिडीची आवश्यकता लागणार असल्याने अग्निशमन विभागाने २०२१ मध्ये ९० मीटर उंचीची अग्निशमन शिडी अर्थात, हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्म खरेदी प्रक्रिया राबविली होती.
टेंडर प्रक्रिया राबवत फिनलॅण्ड येथील मे. वेसा लिफ्ट ओये या कंपनीला कार्यारंभ आदेश देत ३१ मे २०२३ पर्यंत शिडीचा पुरवठा करण्याच्या सूचना दिल्या. दरम्यान ही कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्याने दिलेल्या मुदतीत ९० मीटर शिडीचा पुरवठा होऊ शकला नाही. यामुळे नवीन शिडी खरेदीसाठी महासभेने मान्यता दिली असून आता टेंडर प्रसिद्ध केले आहे.
दरम्यान महापालिकेने २०२१ मध्ये अग्निशमन शिडी खरेदीसाठी ३१.२६ कोटी मंजूर केले होते. मात्र, आता हीच शिडी खरेदी करण्यासाठी ३८ कोटी २६ लाखांचा प्रस्ताव महासभेत मंजूर करण्यात आला आहे. युरोचे दर वाढल्यामुळे ७ कोटींची रक्कम वाढल्याचा दावा केला जात आहे.
महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने २०२१ मध्ये टेंडर प्रक्रिया राबवताना संबंधित कंपनीची आर्थिक परिस्थिती नीट तपासून घेतली असती, तर दोन वर्षांनी नव्याने टेंडर प्रक्रिया राबवण्याची नामुष्की आली नसती. तसेच अग्निशमन विभागाने दोन वर्षांपुर्वी ठेकेदारप्रेमापेक्षा महापालिकेचे हित बघितले असते, तर जनतेच्या करातील अतिरिक्त सात कोटी रुपये खर्च करण्याची वेळ आली नसती.
