नाशिक (Nashik) : सरकार एका बाजूला जिल्ह्यातील गावठाणांमधील ८ हजार २३० अतिक्रमणधारकांच्या नावावर जागा करण्यासाठी उत्सुक आहे, दुसरीकडे न्यायालयाच्या आदेशानुसार गायरान जमिनीवरील जिल्ह्यातील ४ हजार ७८७ अतिक्रमण काढायची आहेत. एकाचवेळी गावठाण अतिक्रमणे नियमित करायची, तर गायरानावरील काढायची अशा परस्पर विरोधी भूमिका वठवण्याची जबाबदारी असल्यामुळे प्रशासनाने या पेचातून मार्ग काढण्यासाठी मौन धारण केले आहे.
नाशिक जिल्ह्यात साधारण ११ हजार २७३ हेक्टर गायरान क्षेत्र आहे. साधारण १६१ हेक्टर क्षेत्रावर ४ हजार ४८७ बेकायदेशीर अतिक्रमण आहेत. अनेक जमिनी स्थानिक ग्रामपंचायत आणि सरकारने संस्थांना दिल्याने सरकारी दप्तरी मात्र त्र्यंबकेश्वर, मालेगाव, बागलाण, देवळा आणि पेठ या पाच तालुक्यात एकही अतिक्रमण नसल्याची नोंद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार देशातील गायरानावरील अतिक्रमण काढण्याचे आदेश आहेत. जिल्ह्यातील गायरानावरील अतिक्रमणांची संख्या ४ हजार ७८७ आहे. एवढ्या व्यापक स्वरुपात गायरानाच्या जमिनीवर अतिक्रमण असले तरी, महसूल यंत्रणा मात्र अद्यापही त्याबाबत संथ व मौनात आहे. गायरान अतिक्रमण काढण्यासाठी लोकप्रतिनिधी विरोध घेण्याच्या मूडमध्ये नाहीत. प्रशासनाला त्यात रस नाही. त्यामुळे गायरान जमिनीबाबत न्यायालयीन आदेश केवळ कागदोपत्री आहे.
२ हजार ८२० प्रकरणे नाकारलीत
राज्यात गावठाणावरील तसेच भूमिहीन नागरिकांची अतिक्रमणे नियमित करत त्यांना जागेचे मालक करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. ग्रामसभाकडून तसे ठराव पाठवले आहेत. त्यासाठी गाव, तालुका आणि जिल्हास्तरावर विविध समिती नेमल्या आहेत. त्यात दिवसागणिक आकडेवारीत बदल होतो आहे. त्यातील २ हजार ८८७ प्रकरण जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मंजूर केले आहेत. ५ हजार ४१० प्रस्ताव संगणकावर नामंजूर दाखवले जात आहेत. गावठाण अतिक्रमणाबाबत २९० ग्रामपंचायतीत जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेकडे ५ हजार ४१० प्रस्ताव आहेत. २ हजार ८२० ग्रामसभेने नाकारले असून त्यातील अनेक प्रस्ताव तालुकास्तरीय शक्तीदत्त समितीकडे पाठवण्यात आले आहेत.
जिल्ह्यातील अतिक्रमणांची स्थिती - तालुका अतिक्रमणांची संख्या
नाशिक ८७३
चांदवड १३३१
कळवण ६१८
सिन्नर ५५५
दिंडोरी ५१९
नांदगाव ५४१
येवला २१
सुरगाणा १२
निफाड ०९
इगतपुरी ०८
मालेगाव --
त्र्यंबकेश्वर ०००
बागलाण ००
देवळा ०
