नाशिक : महापालिका अधिनियमानुसार महापालिकांना स्वनिधीतून देयके देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यासाठी शासनाची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. स्थायी समितीची वित्तीय संमती, महासभेची प्रशासकीय मान्यता व महापालिका आयुक्तांची मान्यता असल्यास महापालिका स्वनिधीतून देयके देऊ शकते, अशा शब्दात मुख्यमंत्री तथा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी नाशिक पहापालिकेने भूसंपादनापोटी जागा मालकांना ४५० कोटी रुपये देण्याच्या निर्णयास क्लिनचिट दिली आहे.
तसेच ठाकरे गटाच्या शिवसेनेने २०२३-२४ च्या अंदाजपत्रकात ३३३ कोटींचे दायीत्व न दाखवण्याबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्याची चौकशी करण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. याबाबत मुंब्राचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला मुख्यमंत्र्यांनी लेखी उत्तर दिले आहे.
नाशिक महापालिकेत लोकप्रतिनिधी असताना २०१७ ते २०२२ या काळात शहरातील महत्वाच्या जागांचे भूसंपादन करताना जागा मालकांना एफएसआय अथवा टीडीआर न देताना ४५० कोटी रुपये रक्कम अदा केली होती. याबाबत ठाकरे गटाच्या शिवसेनेच्या पदाधिकारी यांनी आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. त्याचप्रमाणे महापालिकेच्या २०२३-२४ या अंदाजपत्रकात ३३३ कोटींचे दायीत्व बांधकाम विभागाने दाखवले नाही. तसेच हे दायीत्व लपवण्यात येऊन त्यातून इतर कामे करण्यात आल्याची तक्रार शिवसेनेचे (ठाकरे गट) महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांनी आयुक्तांकडे मेमध्ये केली होती.
दायीत्वाचे खोटे आकडे दाखवून बांधकाम विभागाने इतर कामे मंजूर करून महापालिकेची फसवणूक केली आहे. यामुळे या प्रकरणी जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर कारवाईची मागणी त्यांनी केली होती.
दरम्यान या दोन्ही प्रकरणी महापालिका आयुक्तांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने शिवसेनेनच्या (ठाकरे गट) पदाधिकारी यांनी आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या माध्यमातून विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. यात भूसंपादनाचे ४५० कोटी रुपये देताना सरकारची पूर्वपरवानगी घेण्यात आली काय, असा प्रश्न विचारला होता.
त्यावर नगरविकासमंत्री तथा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लेखा उत्तरामध्ये महापालिका अधिनियमानुसार स्वनिधीतील देयके देण्यासाठी शासनाची परवानगी घेण्याची तरतूद नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच स्थायी समितीची वित्तीय संमती, महासभेची प्रशासकीय मान्यता व आयुक्तांची मान्यता असल्यास स्वनिधीतील देयके देता येतात, असे स्पष्ट करीत महापालिकेच्या निर्णयाला क्लिनचिट दिली आहे. तसेच या प्रकरणाची चौकशी करण्याची गरज नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान शहरातील मायको सर्कल व उंटवाडी येथे उड्डाणपूल बांधण्याबाबत शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर आग्रही होते. मात्र, या पुलाच्या उभारणीस झालेला विरोध व आयआयटी मुंबई यांनी दिलेला प्रतिकूल अहवाल यामुळे यातील एका पुलास कार्यादेश देऊनही तो पूल महापालिकेने रद्द केला. दरम्यान या पुलाच्या कामाचे ३३३ कोटींचे दायीत्व २०२३-२४ या अंदाजपत्रकात दाखवण्यात आले नाही. हे दायीत्व न दाखवल्याने इतर कामे मंजूर करून बांधकाम विभागाने महापालिकेची फसवणूक केली, अशी तक्रार बडगुजर यांनी मेमध्ये महापालिका आयुक्तांकडे केली होती.
त्याबाबत तत्कालीन आयुक्तांनी प्रतिसाद न दिल्यामुळे अखेर आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या माध्यमातून विधानसभेत तांरांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. मात्र, या प्रकरणी चौकशी करण्याचा प्रश्न उद्भवत नसल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान दायीत्व लपवण्याच्या प्रकरणी सुधाकर बडगुजर यांनी न्यायालयात जाण्याचाही इशारा दिलेला आहे. यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरानंतर काय भूमिका घेतली जाते, याबाबत उत्सुकता आहे.
