नाशिक (Nashik): जवळपास दोन वर्षांपासून रखडलेल्या नाशिक चेन्नई (पूर्वीचा सुरत चेन्नई) ग्रीनफिल्ड महामार्गासाठी नाशिक जिल्ह्यात नव्याने भूसंपादन सुरू झाले आहे. मात्र, या भूसंपादनाचा कमी मोबदला, जमिनींच्या चुकीच्या नोंदी व रस्ता झाल्यानंतर शेतक-यांना मिळणा-या मुलभूत सुविधांबाबत अनिश्चतता यामुळे सिन्नर तालुक्यातील शेतकरी या भूसंपादनाविरोधाक एकवटले आहेत.
सिन्नर येथे झालेल्या बैठकित प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांच्या समस्या मांडत समृद्धी महामार्गाप्रमाणे पाचपट मोबदला देण्याची मागणी केली. यावेळी आमदार माणिकराव कोकाटे यांनी शेतक-यांच्या पाठिशी असल्याची ग्वाही देतानाच योग्य मोबदला न मिळाल्यास मार्ग होऊ देणार नाही, असा इशारा दिला.
नाशिक जिल्ह्यात सध्या सिंहस्थ कुंभमेळानिमित्ताने मंजूर केलेले प्रकल्पांसह रेल्वेमार्ग, महामार्ग यांच्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया जोरात आहे. त्यासाठी प्रकल्पग्रस्त व प्रशासन यांच्यात दर व इतर कारणांवरून चर्चा, वादविवाद सुरू असतानाच नाशिक-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गाच्या भूसंपादन प्रश्नी सिन्नर तालुक्यात शेतकऱ्यांनी प्रशासनाविरोधात एल्गार पुकारला आहे.
सिन्नर तालुक्यातून नाशिक-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्ग जाणार आहे. या महामार्गासाठी दोन वर्षानंतर नव्याने भूसंपादन सुरू झाले आहे. त्यात शेतकऱ्यांना मिळणारा कमी मोबदला, जमिनींवर महसूल विभागाने केलेल्या चुकीच्या नोंदी व महामार्ग झाल्यानंतर रस्ता ओलांडून जाण्यासाठी सुविधा न करणे, एखाद्या शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहित केल्यानंतर जमिनीची थोडासा तुकडा शिल्लक राहिल्यास, त्याचे काय करायचे, असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांची सिन्नर येथे बैठक झाली.
या बैठकित शेतकऱ्यांनी संतप्त भावना व्यक्त केल्या. या महामार्गासाठी भूसंपादन करण्यासाठी प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रात बागायती जमिनी या 'जिरायती' म्हणून दाखवण्यात आलेल्या आहेत. प्रत्यक्षात हा संपूर्ण परिसर बागायती तसेच व्यावसायिक स्वरूपाचा आहे. मात्र, त्यानंतरही जमिनी जिरायती दाखवल्याने दर निश्चिती करताना मोठी तफावत निर्माण झाल्याचा मुद्दा यावेळी शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला.
उरलेल्या तुकड्याचे काय करायचे?
नाशिक-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्ग अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या मधोमध जातो. यामुळे दोन्ही अथवा एका बाजूला शेतजमिनींचे तुकडीकरण होत आहे. या उर्वरित थोड्याशा जमिनीत शेती करणे कठीण आहे. यामुळे या उरलेल्या जमिनीचे काय करायचे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित करीत या उरलेल्या क्षेत्राचेही भूसंपादन करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
तसेच या महामार्गाला सर्व्हिस रोड, बोगदा आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात जाण्यासाठी रस्त्यांची सुविधा असेल का, याबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नसल्याचे सांगण्यात आले. याशिवाय पावसाळ्यात महामार्गावरून पाणी थेट शेतात येऊ नये, यासाठी गटार व्यवस्था कशी असेल, याबाबतही प्रशासनाकडून ठोस भूमिका समोर आलेली नसल्याच्या तक्रारी यावेळी मांडण्यात आल्या.
याशिवाय भूसंपादन होणाऱ्या जमिनीची प्रत्यक्ष मोजणी करून द्राक्षबागा, फळझाडे, इमारती, विहिरी, तळे, घरे, गोठे, विजेचे खांब, बोअरवेल आणि पाईपलाईन यांचा स्वतंत्र पंचनामा करून त्याचा वेगळा मोबदला देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली. यावेळी जवळपास सर्वच शेतकऱ्यांनी समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर पाचपट मोबदला देण्याची मागणी जोरदारपणे करण्यात आली.
यावेळी प्रांताधिकारी शशिकांत मंगरुळे आणि तहसीलदार सुरेंद्र देशमुख यांनी मोबदला निश्चिती प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्याचे व सर्व मुद्द्यांची सविस्तर पडताळणी करून योग्य तो निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.
न्याय मिळवून देणार : कोकाटे
आमदार माणिकराव कोकाटे यांनी, मी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे, अशी ग्वाही दिली. केंद्र शासनाच्या नियमांनुसार मोबदला दिला जाईल. शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही तर या रस्त्याला विरोध करण्यासाठी मी तुमच्यासोबत असेल, असेही त्यांनी आश्वसित केले. त्याचवेळी त्यांनी भूसंपादी करताना काही त्रुटी असतील किंवा कोणावर अन्याय होत असेल, तर आपण चर्चेतून मार्ग काढू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.