नाशिक (Nashik) : राज्याच्या महायुती सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा (NCP) अजित पवार गट (Ajit Pawar Group) सहभागी झाल्याचा फटका नाशिक जिल्ह्यातील भाजपच्या (BJP) दोन व शिवसेनेच्या (Shivsena) एक अशा तीनही खासदारांना (MP) बसणार आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून २०२३-२४ या वर्षाचे नियोजन करताना त्यात केवळ आमदारांनी सूचवलेल्या कामांचाच समावेश करण्याच्या सूचना प्रशासनाला करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सहा आमदार असून ती सत्ताधारी आमदारांची संख्या वाढल्यामुळे खासदारांना वगळण्यात आल्याची चर्चा आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा परिषदेला सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती व जमाती घटक उपयोजनांमधून जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून दरवर्षी मे मध्ये नियतव्यय कळवला जातो. यावर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेतून नाशिक जिल्हा नियोजन समितीला सर्वसाधारण योजनेसाठी ६८० कोटी रुपये, अनुसूचित जमाती घटक उपयोजनेसाठी ३१३ कोटी रुपये व अनुसूचित जाती घटक उपयोजनेसाठी १०० कोटी रुपये असा १०९३ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
या निधीचे नियोजन करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. पालकमंत्र्यांनी या निधीचे नियोजन करताना जिल्हा परिषदेसह संबंधित विभागांना तोंडी सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार नाशिक जिल्हा परिषदेची नियोजनाबाबत मागील आठवड्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी बैठक घेतली.
या नियोजनातून प्रत्येक विभागातून त्या त्या तालुक्यातील कोणती कामे निवडण्यात यावीत, यासाठी सर्व आमदारांनी जिल्हा परिषदेच्या संबंधित सर्व विभागांना कामे सूचवणारी पत्रे सादर केली आहेत. मात्र, अद्याप जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांचे दायीत्व निश्चित होऊन त्याला विषय समित्यांवर मंजुरी घेतलेली नसल्यामुळे अद्याप नियोजनाला सुरवात झालेली नाही.
नाशिक जिल्हा परिषदेला यावर्षी सर्वसाधारण योजनेतून १९८ कोटी रुपये, अनुसूचित जमाती घटकातून ८२ कोटी रुपये व अनुसूचित जाती घटक उपयोजनेतून ३२ कोटी रुपये नियतव्यय कळवण्यात आला आहे. यामुळे दायीत्व वजा जाता नियोजनासाठी जिल्हा परिषदेकडे केवळ १८३ कोटी रुपये निधी आहे. या निधीतून ग्रामीण भागाचे कार्यक्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यातील ११ आमदार कामे सूचवणार आहे. या ११ आमदारांपैकी राष्ट्रवादीचे सहा, शिवसेनेचे दोन व भाजपचे दोन असे दहा आमदार सत्ताधारी गटात आहेत.
या शिवाय भौगोलिक क्षेत्र व प्राधान्यक्रमानुसार कामांची निवड केली जाते. यामुळे सत्ताधारी पक्षात नसलेल्या काँग्रेसच्या एकमेव आमदारालाही निधी दिला जाणार आहे. जिल्ह्यात शिवसेनेचे खासदार हेमंत गोडसे व भाजपचे डॉ. भारती पवार व डॉ. सुभाष भामरे असे तीन खासदार आहेत.
आमदार व खासदार यांचे कार्यक्षेत्र समान असून जवळपास सर्वच आमदार सत्तेत असल्यामुळे या खासदारांना निधी दिल्यास त्याचा आमदारांच्या निधीवर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे आमदारांना नाराज न करण्याची भूमिका पालकमंत्र्यांनी घेतल्याचे दिसत आहे. यामुळे खासदारांनी सूचवलेल्या पत्रांमधील कामे यावेळी जिल्हा परिषदेच्या नियोजनातून निधी मंजूर केला जाणार नसल्याचे समजते.
