नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी २०२०-२०२१ व २०२१ -२०२२ या दोन वर्षांमध्ये ५८५ कोटी रुपये निधी केंद्र सरकारकडून देण्यात आला होता. या निधीपैकी आतापर्यंत केवळ ५६ टक्के निधी खर्च झाला आहे. केंद्र सरकारने तीन वर्षापासून दिलेले २५४ कोटी रुपये अद्यापही अखर्चित असल्यामुळे ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत.
प्रशासकीय कारकीर्द असल्यामुळे २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या तसेच काही ग्रामपंचायतींवर प्रशासकीय कारकीर्द असल्यामुळे पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी अंशत: उपलब्ध झाला आहे. त्या निधीचे अद्याप नियोजन सुद्धा झालेले नाही. या निधीतील ८० टक्के निधी ग्रामपंचायतींना मिळतो. मात्र, ग्रामपंचायतींवर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण उरले नसल्यामुळे हा निधी अत्यंत धिम्या गतीने खर्च होत असल्याचे दिसत आहे.
केंद्र सरकारने २०२०- २०२१ पासून पंधराव्या वित्त आयोगातून ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी ग्रामपंचायतींना थेट निधी देतानाच जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांनाही प्रत्येकी दहा टक्के निधी देण्याची तरतूद केली आहे. वित्त आयोगाच्या निधीतून सर्व घटकांचा विकास व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारने या निधीतून ६० टक्के निधी बंधित कामांसाठी, तर उर्वरित ४० टक्के निधी अबंधित यादीतील कामांसाठी वापरण्याची मुभा दिला आहे. बंधित निधीतून पाणी पुरवठा व स्वच्छता विषयक कामे करता येतात, तर अबंधित निधीतून गावठाण हद्दीत मूलभूत सुविधांची कामे करता येतात. हाच निकष जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना दिल्या जाणाऱ्या निधीच्या बाबतीतही लागू आहे. या निधीचा खर्च करताना ग्रामपंचायतींनी ग्रामविकास आराखडा तयार करून त्या आराखड्यातील कामे या निधीतून करायची आहेत. सर्व ग्रामपंचायतींनी तयार केलेल्या ग्रामविकास आराखड्याचे एकत्रितकरण करून पंचायत समित्यांनी तालुका विकास आराखडा तयार करायचा आहे, तर सर्व पंचायत समित्यांचा मिळून जिल्हा विकास आराखडा तयार करायचा आहे. या आराखड्यानुसार या तिन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निधीचे नियोजन करणे अपेक्षित आहे.
केंद्र सरकारकडून पंधराव्या वित्त आयोगाचा पहिला हप्ता २०२० मध्ये दिला. सरकारने २०२०- २०२१ या वर्षात तीन हप्ते जमा करूनही सरकारकडून ठोस मार्गदर्शक सूचना नसल्याच्या नावाखाली त्या निधीचे नियोजन करण्यात आले नाही. राज्य सरकारने अखेर जून २०२१ मध्ये यासंबंधी सविस्तर शासन निर्णयाद्वारे या निधी नियोजबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या. त्यानंतर या निधीच्या नियोजनाला प्रांरंभ झाला असला, तरी मूलभूत सुविधांसाठी केवळ ४० टक्के निधी असून पाणी पुरवठा व स्वच्छतेसाठी ६० टक्के निधी खर्च करायचा असल्यामुळे या कामांच्या नियोजनात सरपंच व ग्रामसेवकांना फारसा रस नसल्याचे दिसत आहे. यामुळे अबंधित निधी खर्च होण्याचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसत आहे.
नाशिक जिल्ह्याला २०२०-२०२१ व २०२१-२०२२ या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये मिळून ५८५ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. या निधीतून जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व ग्रामपंचातींनी मिळून केवळ ३३० कोटी रुपये निधी खर्च केला आहे. नाशिक जिल्ह्याला या आर्थिक वर्षात मिळालेल्या निधीपैकी अद्याप एक रुपयाही खर्च झालेला नाही. जिल्ह्याला मिळालेल्या ५८५ कोटी रुपयांच्या निधीतून जिल्हा परिषदेला ५७ कोटी रुपये व पंचायत समित्यांना कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. जिल्हा परिषदेने प्राप्त निधीतून ६४ टक्के निधी खर्च केला आहे, तर पंचायत समित्यांनी ६५ टक्के निधी खर्च केला आहे. जिल्ह्याील ग्रामपंचायतींनी केवळ ५४ टक्के निधी खर्च केला आहे.
