नाशिक (Nashik) : नाशिक शहरात जानेवारीमध्ये झालेला राष्ट्रीय युवा महोत्सव व त्यानिमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दौरा यामुळे नाशिक महापालिकेने जवळपास ३५ कोटी रुपये शहर सुशोभिकरण व इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर खर्च केले असून आता आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस त्याची देयके काढण्याचे काम सुरू झाले आहे. या निमित्ताने महापालिका प्रशासनाने अनेक बाबींवर अनावश्यक व अव्वाच्या सव्वा खर्च केला असल्याचे समोर येत असून या चार दिवसांच्या कार्यक्रमासाठी शहरातील पुतळे स्वच्छ करणे व पाणी पुरवठा व्यवस्था करण्यासाठी ४८ लाख रुपये पाण्यासारखे खर्च केले असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे महापालिका प्रशासन व ठेकेदारांनी राष्ट्रीय युवा महोत्सवाच्या निमित्ताने हात धुवून घेतल्याचे चित्र आहे.
नाशिक शहरात जानेवारीत राष्ट्रीय महोत्सव झाला. या महोत्सवाच्या निमित्ताने देशभरातील हजारो युवक नाशिक शहरात आले होते. या महोत्सवासाठी आलेल्या युवकांसाठी व्यवस्था उभारणे, शहराची सजावट करणे, स्वच्छता, रस्ते दुरुस्ती आदी कामे महापालिकेतर्फे करण्यात आले. कार्यक्रम ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी टाक्यांसह नळ बसवणे, नवीन नळजोडणी करणे ही कामे महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागातर्फे करण्यात आली. त्यासाठी २९ लाख ८६ हजार रुपये खर्च दाखवण्यात आला.
तसेच या युवा महोत्सवासाठी शहरातील मुख्य चौकातील रस्ते, रस्ता दुभाजक, वाहतूक बेटे पाण्याने धुवून स्वच्छ करणे, कार्यक्रमाच्या ठिकाणी जाणाऱ्या रस्त्यांवर पाणी मारून स्वच्छ करण्यासाठी टँकरची व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यासाठी १९ लाख ९४ हजार रुपये खर्च करण्यात आला. पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था व साफसफाईसाठी पाणी पुरवणे हे काम एकाच ठेकेदाराला देण्यात आले होते. तातडीची कामे असल्याने टेंडर प्रक्रिया न राबवता ही कामे करण्यात आली असून या कामांना कार्योत्तर मंजुरी घेऊन त्याचे ४८ लाख रुपयांचे देयक देण्यासाठी सध्या महापालिकेत लगबग सुरू आहे.
राष्ट्रीय युवा महोत्सवाच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नाशिक दौऱ्यावर येणार असल्याचे बघून महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने तब्बल ३५ कोटी रुपये खर्च केला आहे. यासाठीच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती राज्य सरकारकडून दिली जाऊ शकते, या अंदाजाने होऊ दे खर्च या तत्वाने अनेक अनावश्यक कामे करण्यात आली व त्यावर अव्वाचा सव्वा खर्च करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, राज्य शासनाने या खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यास अद्याप मान्यता दिलेली नाही व आता आचारसंहिता जाहीर झाल्याने त्या खर्चाची देयके महापालिकेला स्वताच्या निधीतून द्यावी लागणार आहे. यामुळे आता महापालिका प्रशासनाकडून या ३५ कोटींच्या खर्चाबाबत आढावा घेतला जात आहे. एवढ्या मोठ्याप्रमाणावर खर्च करण्याची खरेच आवश्यकता होती का, असा मुद्दा उपस्थित होत आहे. यामुळे लेखा विभागाकडून या देयकांना मान्यता मिळणार किंवा नाही, याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे.
