नाशिक (Nashik) : दलित वस्ती सुधार योजनांसाठी पुढील पाच वर्षांचे विकास आराखडे तयार करताना २०२१ ची वाढीव लोकसंख्या गृहित धरण्यास राज्याच्या सामजिक न्याय विभागाने परवानगी दिली आहे. यामुळे २०२३-२४ ते २०२८-२०२९ या पाच वर्षांचे विकास आराखडे २०११ च्या जनगणनेच्या दोन टक्के दराने लोकसंख्या गृहित धरून वाढीव लोकसंख्येप्रमाणे तयार करण्याच्या सूचना आदेश जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यांनी सर्व गटविकास अधिकारी यांना दिल्या आहेत. या निर्णयामुळे दलित वस्ती सुधार योजनेच्या आराखड्यातील कामांना आता जवळपास ३० टक्के अधिक निधी मिळू शकणार आहे.
राज्यातील दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत दरवर्षी राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागातर्फे लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी दिला जातो. यासाठी दर पाच वर्षांनी विकास आराखडा तयार करून त्या आराखड्यातील कामांना निधी दिला जातो. विकास आराखड्याबाहेरील कामांना निधी दिला जात नाही. देशात कोरोना महामारीमुळे २०२१ मध्ये जनगणना झाली नाही. यामुळे २०२३-२४ या वर्षापासून पुढील पाच वर्षांचा विकास आराखडा तयार करताना कोणती लोकसंख्या गृहित धरावी, असा प्रश्न जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागासमोर होता.
दरम्यान जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी योगेश पाटील यांनी याबाबत राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाशी पत्रव्यवहा करून नवीन विकास आराखडे तयार करताना लोकसंख्येबाबत मार्गदर्शन मागितले होते. सामाजिक न्याय विभागाने त्यांच्या पत्राला उत्तर देत २०११ च्या लोकसंख्येनुसार दरवर्षी दोन टक्के वाढ गृहित धरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यामुळे दलित वस्ती सुधार योजनेच्या आराखड्यासाठी वाढीव लोकसंख्येप्रमाणे नियोजन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
त्यानुसार जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांनी सर्व गटविकास अधिकारी यांना पत्र पाठवून ३० ऑगस्टच्या आत वाढीव लोकसंख्येप्रमाणे विकास आराखडे तयार करून ते जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी कार्यालयाकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्ह्यातील १२३३ दलीत वस्त्यांना याचा फायदा होणार आहे.
असा मिळतो निधी
अनुसूचित जाती लोकसंख्या मिळणारा निधी
१० ते २५ ४ लाख रुपये
२६ ते ५० १० लाख रुपये
५१ ते १०० १६ लाख रुपये
१०१ ते १५० २४ लाख रुपये
१५१ ते ३०० ३० लाख रुपये
३०० पेक्षा अधिक ४० लाख रुपये
गेल्या तेरा वर्षात दरवर्षी दोन टक्के वाढीव लोकसंख्येचा विचार केला तर प्रत्येक गावात आता जवळपास ३० टक्के निधी वाढीव निधी मिळू शकणार आहे. सप्टेंबर अखेरपर्यंत प्रस्ताव मंजूर करून येत्या काळात विकास कामे करण्यावर भर राहणार आहे.
- योगेश पाटील, समाज कल्याण अधीकारी नाशिक जि.प.
