नाशिक (Nashik) : केंद्र सरकारने पंधराव्या वित्त आयोगातून नाशिक महापालिकेने केलेल्या मागणीनुसार गंगापूर धरण थेट जलवाहिनी योजना व मलनि:स्सारण प्रकल्पासाठी दिलेला २३३ कोटी रुपये निधी या मार्चअखेरपर्यंत खर्च होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. यामुळे अखेर नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवानी महापालिकेला खरमरीत पत्र लिहून खरडपट्टी काढली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केंद्र सरकार पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून निधी देत असते. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून या निधी खर्चाबाबत उदासीनता असल्याचे वारंवार दिसत आहे. एकीकडे नाशिक महापालिकेकडे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प उभारण्यासाठी निधी नसताना केंद्र सरकारने दिलेल्या निधीचाही वेळेत खर्च केला जात नसल्यामागे दप्तर दिरंगाई हे एकमेव कारण असल्याचे समोर आले आहे.
वेगाने वाढणाऱ्या शहरांमधील नागरिकांना पायाभूत सुविधा पुरवताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांची दमछाक होत असते. आर्थिक परिस्थिती चांगली असलेल्या अथवा उत्पन्नाचे स्रोत भक्कम असलेल्या महापालिका त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील नागरिकांना दर्जेदार सुविधा पुरवत असतात. आर्थिक परिस्थिती नाजूक असलेल्या महापालिकांना केंद्र सरकारकडून वित्त आयोगामार्फत निधी दिला जातो.
नाशिक महापालिकेलाही केद्र सरकारच्या पंधराव्या वित्त आयोगातून २०२२-२३ व २०२३-२४ या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये १७१ कोटी रुपये खर्चाचा गंगापूर धरण थेट जलवाहिनी योजना व ६२ कोटी रुपये खर्चाचा गंगापूर मलनि:स्सारण प्रकल्प मंजूर करण्यात आले.
गंगापूर धरण थेट पाइपलाइन योजनेअंतर्गत गंगापूर धरण ते बारा बंगला जलशुद्धीकरण केंद्र यादरम्यान ४२५ एमएलडी क्षमतेची १२.५० किलोमीटर लांबीची व अठराशे मिलिमीटर व्यासाची नवी लोखंडी पाइपलाइन मंजूर करण्यात आली. त्यासाठी २०४. ३८ रुपयांचा खर्च मंजूरदेखील करण्यात आला. या योजनेचे टेंडर प्रक्रिया राबवण्यास विलंब झाला.
या थेट जलवाहिनीचे टेंडर डिसेंबर २०२३ पर्यंत पूर्ण करणे अपेक्षित असताना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या अटी व शर्ती बदल करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यातून प्रक्रिया लांबली. त्यानंतर आता टेंडर प्रक्रिया राबवून संबंधित ठेकेदारास कार्यारंभ आदेशही देण्यात आले आहेत. मात्र, या योजनेचा आराखडा मात्र मंजूर न झाल्याने प्रत्यक्ष कामाला सुरवात झाली नाही. त्यामुळे योजनेसाठी तरतूद करण्यात आलेला निधी ३१ मार्च २०२३ पर्यंत खर्च होणे शक्य नाही.
त्याचबरोबर गंगापूर येथे मलनि:स्सारण केंद्रासाठी ६२ कोटी रुपयांची योजना मंजूर झाली. या योजनेचा आढावा नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवाकडून शुक्रवारी (ता. २२) घेण्यात आला. त्यात प्रकल्पाचा निधी खर्च न झाल्याची कबुली देण्यात आल्याने महापालिकेच्या कामकाजासंदर्भात नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या पाणी पुरवठा व मलनि:स्सारण विभागाच्या म्हणण्यानुसार तांत्रिक कारणांमुळे या दोन्ही प्रकल्पांचे काम सुरू होऊन निधी खर्च होऊ शकला नाही. मात्र, हे दोन्ही प्रकल्प महत्वाचे असल्याने या निधी खर्चास मुदतवाढ देण्यासाठी केंद्र सरकारला विनंती केली जाणार आहे. तसेच या दोन्ही प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीची वस्तुनिष्ठ अहवाल राज्याच्या नगरविकास विभागाला दिला जाणार आहे.
