नाशिक (Nahsik) : ग्रामपंचायतींकडील पाणी पुरवठा योजनांच्या वीजपंपांचे थकित वीजबील पंधराव्या वित्त आयोगाच्या बंधित निधीतून भरण्याचे आदेश मागील जानेवारीत राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांना दिले आहेत. मात्र, या ग्रामपंचायतींनी यापूर्वीच या निधीतील कामांचे आराखडे तयार केलेले असून आता या निधीतून वीजबील भरण्यासाठी त्या विकास आराखड्यांमध्ये बदल करावा लागणार आहे.
अनेक ग्रामपंचायतींनी या आराखड्यांमध्ये बदल करून वीजबील न भरल्यामुळे जलजीवन मिशनच्या पाणी पुरवठा योजनांचे काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण होऊनही जिल्ह्यातील ११० योजना सुरू नसल्याचे समोर आले आहे. एकीकडे जिल्ह्यात भीषण पाणीटंचाईचे संकट असून या योजना पूर्ण झाल्याने तेथील रहिवाशांना पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार असली, तर प्रत्यक्षात १०३ ठिकाणी वीज जोडणीच नसल्याने पाणीपुरवठा करता येत नाही.
नाशिक जिल्ह्यातील १३८५ ग्रामपंचायतींकडे पाणी पुरवठा योजनांच्या १५८५ जोडण्यांची ४८ कोटी रुपये वीजबिलाची थकबाकी आहे. या ग्रामपंचायतींनी आधीची वीजबिलाची थकबाकी भरल्याशिवाय नवीन वीजजोडणी न देण्याची महावितरण कंपनीने भूमिका घेतली होती. यामुळे ग्रामविकास मंत्रालयाने जानेवारीत राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना पत्र पाठवून पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ही थकित वीजबिलांची थकबाकी भरण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातर्फे जिल्ह्यात १२२२ पाणी पुरवठा योजना मंजूर असून त्यापैकी ३१ मार्चपर्यंत जवळपास ६१३ योजनांची कामे भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाली आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात या योजना पूर्ण होऊनही केवळ ५०३ ठिकाणीच नागरिकांना पाणी पुरवठा योजनांद्वारे पाणीपुरवठा होत आहे. उर्वरित ११० ठिकाणी वीज जोडण्या नसल्यामुळे उद्भव विहिरींना पाणी असूनही नागरिकांना त्याचा पुरवठा करता येत नसल्याचे समोर आले आहे.
ग्रामविकास विभागाने पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिल्लक निधीतून त्यांचे थकित वीजबील भरण्यास परवानगी दिली. मात्र, या ग्रामपंचायतींनी आधीच या निधीतून विकास आराखडे तयार केलेले असल्यामुळे निधी खर्चात बदल करायचा असल्यास त्या आराखड्यातील काम बदल करणे गरजेचे आहे.
विकास आराखड्यातील बदल करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आहेत. त्यामुळे आराखड्यातील काम बदलाचे प्रस्ताव तयार करणे, त्याला ग्रामसभेची, पंचायत समितीची मंजुरी घेऊन तो प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे पाठवणे या कामामध्ये बराच वेळ जात असल्यामुळे अनेक ग्रामपंचायतींच्या आराखड्यातील कामांचे बदल होऊ शकले नाहीत. अर्थात जानेवारीनंतर जिल्हा परिषदेला जवळपास ६१ कोटी रुपयांचा बंधित निधी आलेला आहे.
यामुळे या निधीतून थकीत वीजबील भरणा करणा येणे शक्य आहे. मात्र, अनेक ग्रामपंचायती थकित वीजबील भरण्यास तयार नसल्याचे दिसत आहे. यामुळे जिल्ह्यातील ६१३ योजना भौतिकदृष्ट्या पूर्ण होऊनही केवळ ५०३ योजनांद्वारे संबंधित गावांना नळाद्वारे पाणी पुरवठा होत असून उर्वरित ११० गावांमध्ये पाणी पुरवठा योजनांना वीजजोडणी नसल्यामुळे तेथे पाणी पुरवठा होऊ शकत नाही.
जलजीवन मिशनच्या १२२२ योजनांपैकी ६१३ योजना भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाल्या आहेत. या योजनांपैकी ५०३ योजनांमधून पाणीपुरवठाही सुरू झाला आहे. उर्वरित ११० योजनांना अद्याप वीजजोडणी मिळाली नसल्याचे कारण सांगितले जात आहे. याबाबत सर्व संबंधित घटकांची बैठक बोलावून त्यावर तोडगा काढून योजना भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झालेल्या सर्व योजनांमधून पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यावर भर दिला जाईल.
- संदीप सोनवणे, प्रभारी कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, नाशिक
