नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या (Nashik ZP) विविध विभागांकडून केल्या जाणाऱ्या कामांचे स्थानिक निधी लेखा परीक्षण विभागाकडून सध्या लेखा परीक्षण सुरू आहे.
यात प्रत्येक कामाच्या फाईलचे लेखा परीक्षण करताना ठेकेदारांना (Contractors) फोन करून त्यांच्याकडून एक लाख रुपयांच्या कामासाठी शंभर रुपये याप्रमाणे पैसे मागितले जात आहेत. ('टेंडरनामा'कडे याबाबतची एक ऑडिओ क्लिप उपलब्ध आहे.) त्याबदल्यात ठेकेदारांच्या फाईलमधील त्रुटींबाबत ऑडिट पॅरा लिहिला जात नाही. मात्र, ठेकेदार व लेखा परीक्षक यांच्या संगनमतामुळे सरकारी महसुलाचे नुकसान होत असल्याचे दिसत आहे.
सरकारी विभागांना मंत्रालयातून अथवा जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेल्या निधीतून खरेदी व विकासकामे केल्यानंतर त्याचे दरवर्षी नियमितपणे स्थानिक स्तर लेखा परीक्षण विभागाकडून लेखा परीक्षण केले जाते. हे लेखा परीक्षण करताना कामाला मंजुरी देणे, टेंडर प्रक्रिया राबवणे, काम पूर्ण करणे, देयक सादर करणे आदी बाबी नियमानुसार झाल्या आहेत किंवा नाही, याबाबतचे परीक्षण केले जाते. तसेच खरेदी प्रक्रियेबाबतही त्याच पद्धतीने लेखा परीक्षण करून खरेदी केलेल्या साहित्याचा विनियोग, वापर, साठा यांची तपासणी केली जाते.
यात काही कागदपत्रे सोबत जोडलेली नसतील, तर त्याबाबत आक्षेप नोंदवले जातात. त्यानंतर या आक्षेपांची संबंधित विभागांनी पूर्तता करून लेखा व वित्त विभाग ते पुन्हा स्थानिकस्तर निधी लेखा परीक्षण विभागाला कळवतात. यात लेखा परीक्षण विभागाने नोंदवलेल्या आक्षेपांनुसार कागदपत्र सादर करून आक्षेपांचे निराकरण करून घेतले जाते.
ठेकेदारांनी बांधकाम केल्यानंतर गुणवत्ता नियंत्रण विभागाकडून गुणवत्ता प्रमाणपत्र घेतले जाते. त्यासाठी कामांनुसार गुणवत्ता नियंत्रण विभागाचे दर व कमाल रक्कम ठरली आहे. बऱ्याचदा ठेकेदार गुणवत्ता नियंत्रण विभागाकडून प्रमाणपत्र मिळवताना पूर्ण रकमेचा भरणा करीत नाही. अपेक्षित असलेल्या रकमेच्या २० ते २५ टक्के रकमेचे प्रमाणपत्र सादर करतात.
लेखा परीक्षण करताना प्रमाणपत्र पूर्ण रकमेचे नसल्यास त्यांच्याकडून पूर्ण रकमेचे गुणवत्ता प्रमाणपत्र मागवून त्याची पूर्तता करणे अपेक्षित आहे. मात्र, लेखा परीक्षण करणारे अधिकारी लाखाला शंभर रुपये याप्रमाणे संबंधित ठेकेदाराकडून रक्कम घेऊन ऑडिट पॅरा लिहीत नाहीत. यामुळे चिरीमिरी देऊन ठेकेदारांचा प्रमाणपत्र मिळवण्याचा खर्च वाचतो. तसेच त्यांची अमानत परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होतो. मात्र, यामुळे गुणवत्ता प्रमाणपत्र देण्यासाठी गुणवत्ता नियंत्रण विभागाला मिळणारा महसूल बुडून सरकारचे नुकसान होत असते.
विशेष म्हणजे ठेकेदारांनी केलेल्या कामाचे नियमानुसार गुणवत्ता नियंत्रण विभागाने तपासणी करून प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक असताना, एकूण कामाच्या केवळ काही भागाचे प्रमाणपत्र जोडले जाऊनही त्याला जिल्हा परिषदेकडून देयक दिले जाते. त्यानंतर स्थानिकनिधी लेखा परीक्षण विभागाचे अधिकारी लाखाला शंभर रुपये घेऊन त्याबदल्यात या अपुऱ्या प्रमानपत्रांसह फायली प्रमाणित करून देतात.
नियमाने काम करण्याची जबाबदारी बांधकाम विभागाची असून ते काम नियमाप्रमाणे झाले की नाही हे बघून देयक देण्याची जबाबदारी वित्त विभागाची आहे. त्यानंतर या दोन्ही विभागांनी त्यांची जबाबदारी पालन केली की नाही हे तपासण्याचे स्थानिक निधी लेखा परीक्षण विभागाचे काम असताना त्यातील एकही घटक आपली जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडत नसल्याचे यानिमित्ताने समोर आले आहे.
सरकारी वसुली टळत नाही
दरम्यान, ठेकेदारांनी ऑडिट पॅरा टाळण्यासाठी काही पैसे दिले, तरी कोणीही लेखा परीक्षक त्यासाठी आपली नोकरी पणाला लावणार नाही. यामुळे ठेकेदारांनी चिरीमिरी देण्यापेक्षा गुणवत्ता प्रमाणपत्राची पूर्ण रक्कम भरून ते प्रमाणपत्र, सादर करणे हाच योग्य मार्ग असल्याचे वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सरकारी वसुली कधीही टळत नाही, यामुळे ठेकेदारांनी चुकीचा मार्ग अवलंबू नये, असेही त्यांनी सांगितले.
