मिशन जलजीवनच्या कामांमध्ये नव्या ठेकेदारांना अद्यापही 'रेड सिग्नल'
नाशिक (Nashik) : जलजीवन मिशनच्या (Jal Jeevan Mission) पाणीपुरवठा योजनांची कामे करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या ठेकेदारांप्रमाणेच जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे नोंदणी केलेल्या ठेकेदारांनाही परवानगी देण्याचा निर्णय स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागाने मागील महिन्यात घेतला आहे. मात्र, त्यांच्याकडे अनुभवाचे प्रमाणपत्र नाही, तसेच ज्यांच्याशी जॉईंट व्हेंचर केले, त्यांची बिड क्षमता संपलेली आहे. या कारणांमुळे जवळपास 50 टेंडरची प्रक्रिया पुन्हा राबवावी लागणार आहे.
केंद्र सरकारने मिशन जलजीवन अंतर्गत 2024 पर्यंत प्रत्येक कुटुंबाला नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचा संकल्प जाहीर केला आहे. या योजनेची अंमलबजावणी प्रामुख्याने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून केली जात असून, एक कोटींच्या आतल्या योजना जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून राबवल्या जात आहे. नाशिक जिल्ह्यात दीड हजार कोटींची कामे प्रस्तावित आहेत.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागांकडे नोंदणी केलेल्या ठेकेदारांची संख्या मर्यादित असणे व आता एकाच वेळी मोठ्या संख्यने कामे करायची असल्याने नियमांत शिथिलता करून जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे नोंदणी केलेल्या ठेकेदारांना टेंडर भरण्याची परवानगी 4 ऑगस्ट 2022 च्या परिपत्रकाद्वारे दिली आहे. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने जवळपास 247 टेंडर प्रसिद्ध केले. नव्या नियमानुसार बांधकाम विभागाकडे नोंदणी केलेल्या ठेकेदारांनी टेंडर भरले, पण त्या ठेकेदारांकडे काम केल्याच्या अनुभवाचा दाखला नसल्यामुळे त्यांचे टेंडर अपात्र ठरवले आहेत. काही ठेकेदारांनी पाणी पुरवठा विभागाची कामे घेणाऱ्या ठेकेदारांशी जॉईंट व्हेंचर केले असूनते टेंडर सोबत जोडले आहे. मात्र, त्यातील बहुतांश ठेकेदारांची बिड क्षमता संपल्यामुळेच त्यांनी नव्या ठेकेदारांशी जॉइन्ट व्हेंचर केले आहे. या ठेकेदारांची बिड क्षमता संपल्याने त्यांच्याशी जॉईंट व्हेंचर केलेल्या ठेकेदारांचे टेंडरही अपात्र ठरले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने नियम बदलूनही अटींचा अडथळा ठरत आहे.
नवीन ठेकेदारांनी जुन्याशी जॉईंट व्हेंचर केल्यानंतर जुन्या ठेजेदारांचा केवळ अनुभव गृहीत धरावा व नवीन ठेकेदाराची बिड क्षमता गृहीत धरावी अशी अपेक्षा आहे. मात्र, जीवन प्राधिकरणाच्या परिपत्रकात तशी स्पष्टता नाही, असे या विभागाचे म्हणणे आहे.
यापूर्वीच ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे ठेकेदारांची संख्या ठरविक व कामांची संख्या अधिक यामुळे रिंग होऊन एकेका ठेकेदाराला दहा ते पंधरा कामे मिळाली आहेत. या ठेकेदारांच्या बिड क्षमतेपेक्षाही अधिक कामे दिली गेली असून, बऱ्याच जणांनी खोटी कागदपत्रेही सादर केल्याच्या चर्चा आहेत. मात्र, वरिष्ठ पातळीवरून दबाव असल्याचे कारण सांगत तांत्रिक बाबींना फाटा देत प्रशासकीय मान्यता देणे, टेंडरप्रक्रिया राबवणे व कार्यारंभ आदेश देण्यालाच प्राधान्य दिल्याचे दिसत आहे.
दरम्यान विभागाने नियम बदलल्यानंतर आता नवीन ठेकेदार यात येऊन ठेकेदारावरील कामाचा दबाव कमी होईल, असे वाटत असताना बिड क्षमता संपलेल्या ठेकेदारांचे जॉईंट व्हेंचर अपात्र ठरवल्यास नवीन ठेकेदार ही कामे कशी घेऊ शकणार, असा मुद्दा उपस्थित होत आहे.