धुळे एमआयडीसीचा दोन हजार एकरवर विस्तार होणार

मुंबई (Mumbai) : धुळे एमआयडीसी विस्तारासाठी रावेर शिवार येथील २०७७ एकर जागा वनविभागाच्या अडचणी दूर करून हस्तांतरणाचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी धुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. तसेच, या जागेवर होत असलेल्या अनधिकृत गौण खनिज उत्खननावर कठोर कारवाई दंड वसुलीचे तसेच आवश्यकता वाटल्यास गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही देण्यात आले.

धुळे एमआयडीसीच्या विस्तारासाठी मौजे रावेर शिवार येथील २०७७ एकर जागा फूड पार्क, टेक्सटाईल पार्क, इलेक्ट्रिक अँड इलेक्ट्रॉनिक्स पार्कसाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत मंत्रालयात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. यावेळी पणन आणि राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, आमदार अनुप अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वने) मिलिंद म्हैसकर यांची उपस्थिती होती. धुळे जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभाग घेतला. धुळे जिल्ह्यातून सात महामार्ग जातात. जिल्हात विकासकामांना चालना मिळत आहे. तथापि या विकासात उद्योग वाढीस लागणेही गरजेचे आहे. यासाठी सध्या असलेल्या एमआयडीसीचा विस्तार होणे आवश्यक आहे. लोकहिताच्या दृष्टीने रावेर येथील जागा एमआयडीसीकरिता उपलब्ध करुन देण्याची मागणी मंत्री रावल यांनी केली.

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून आणि प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीची पाहणी करून धुळे एमआयडीसीसाठी ही जागा उपलब्ध करून दिली जाईल. धुळे येथील औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि स्थानिक रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. यामुळे फूड पार्क, टेक्सटाईल पार्क आणि इलेक्ट्रिक अँड इलेक्ट्रॉनिक्स पार्कसारख्या प्रकल्पांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

अनधिकृत खनिज उत्खननावर कारवाईचे आदेश -
सद्यस्थितीत मौजे रावेर शिवारातील या जागेवर काही सोसायट्यांच्या माध्यमातून विनापरवाना गौण खनिज उत्खनन आणि शर्तभंगाच्या घटना घडत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यावर तातडीने कारवाई करून संबंधितांवर दंड आकारावा आणि वसुलीसाठी नोटिसा बजावाव्यात, असे स्पष्ट आदेश महसूलमंत्र्यांनी दिले. यामुळे अनधिकृत कारवायांना आळा बसेल आणि जागेचा योग्य वापर सुनिश्चित होईल.

औद्योगिक विकासाला चालना -
धुळे एमआयडीसीच्या विस्तारामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे. फूड पार्कमुळे शेती आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन मिळेल, तर टेक्सटाईल आणि इलेक्ट्रिक अँड इलेक्ट्रॉनिक्स पार्कमुळे तंत्रज्ञान आणि उत्पादन क्षेत्रात नव्या संधी निर्माण होतील. यामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि परिसराचा सर्वांगीण विकास होईल.

वनविभागाच्या अडचणी दूर झाल्यानंतर लवकरात लवकर जागा हस्तांतरणाचा प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि वनविभाग यांच्यात समन्वय साधला जाईल. तसेच, अनधिकृत खनिज उत्खनन प्रकरणी तपास तीव्र करून कायदेशीर कारवाईला गती दिली जाणार आहे. या निर्णयामुळे धुळे जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला नवसंजीवनी मिळण्याची आशा आहे. स्थानिक नागरिक आणि उद्योजक याकडे उत्साहाने पाहत असून, लवकरात लवकर प्रकल्प कार्यान्वित व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.