नाशिक (Nashik) : मालेगाव शहरासाठी महत्वाकांक्षी असलेल्या पाचशे कोटी रुपये खर्चाच्या भूमीगत गटार योजनेच्या टेंडरमध्ये (Tender) सहभागी होण्याची मुदत संपून महिना उलटूनही महापालिकेने अद्याप तांत्रिक लिफाफा उघडलेला नाही. यामुळे हा विलंब संशयास्पद असल्याचा आरोप माजी आमदार असिफ शेख यांनी पत्रकार परिषदेत केल्यामुळे गेले चार महिन्यांपासून वादात असलेले या योजनेचे टेंडर पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे.
या कामासाठी टेंडर भरण्याची मुदत १४ ऑगस्ट होती व त्या काळात चार संस्थांनी सहभाग घेतला आहे. महापालिकेच्या नजरेसमोर विशिष्ट ठेकेदार कंपनी असून, त्यासाठीच महापालिका मुद्दाम उशीर करीत असल्याचा आरोपही शेख यांनी केला आहे.
मालेगाव शहरासाठी शहर मलनिस्सारण टप्पा-२ भुयारी गटार योजना मंजूर झाली आहे. या योजनेच्या टेंडरसाठी तयार केलेल्या अटी, शर्ती आक्षेपार्ह असून, महापालिका आयुक्त, महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरण व महापालिकेच्या अभियंत्यांनी या योजनेचा ठेका हित संबंधातील व्यक्तीस मिळावा यासाठी संगनमत केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष व माजी आमदार आसिफ शेख यांनी मागील जूनमध्ये केला होता.
त्यानंतर महापालिकेने ऑगस्टमध्ये टेंडर प्रक्रिया राबवली. टेंडर दाखल करण्याची मुदत संपून महिला उलटला, तरी तांत्रिक लिफाफा उघडला जात नसल्यामुळे आसिफ शेख यांनी पुन्हा एकदा महापालिकेवर आरोप केला आहे. ते म्हणाले, यापुर्वीही या टेंडर प्रक्रियेतील अटी-शर्ती यासह विविध संशयास्पद बाबींकडे लक्ष वेधले होते.
शेख यांच्या आरोपानुसार कल्याण येथील ईगल नामक संस्थेलाच टेंडर मिळावे यासाठी संगनमत करून तीन संस्थांनी केवळ दाखवण्यासाठी टेंडर भरले आहे. पहिल्या टेंडरला प्रतिसाद न मिळाल्याने दोन वेळा मागविलेल्या टेंडर प्रक्रियेत एकूण चार टेंडर दाखल झाले आहेत. महापालिकेला चौथे टेंडर अडचणीचे ठरत असल्यामुळेच टेंडर उघडले जात नसल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे. ईगल कंपनीला काम देण्यासाठी ही धडपड सुरू आहे. या षडयंत्रामागे कोण आहे याचा शोध घ्यावा.
जादा दरामुळे महापालिकेचे नुकसान
सध्या मालेगाव महापालिकेत प्रशासकीय कारकीर्द असून या काळात टेंडरच्या ठरलेल्या दरापेक्षा जादा दराने टेंडर मंजूर केले जात असून त्यामुळे महापालिकेला नुकसान सोसावे लागत असल्याची बाबही आसिफ शेख यांनी निदर्शनास आणून दिली आहे. ते म्हणाले, मोसम नदीकिनारी संरक्षकभिंत व घाट स्वरूपात सुरू असलेली १३ कोटींचे टेंडर २४ टक्के जादा दराने दिले गेले. मालेगाव शहरातील १०० कोटींच्या काँक्रिट रस्त्यांच्या कामासाठीचे टेंडर १० टक्के जादा दराने मंजूर केली. जादा दराचा बोजा महापालिकेवरच पडणार आहे, याची चौकशी करण्याची त्यांनी मागणी केली.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचा नकार का?
मालेगाव शहरातील भुयारी गटार योजनेचे टेंडरमध्ये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने सहभागी होण्याची इच्छा दर्शवली होती. त्यानुसार ठेकेदार संस्थांच्या प्रीबीड मिटींगमध्ये मजीप्रचे अधिकारी सहभागी झाले. यानंतर कुठे माशी शिंकली आणि अधिकारी, कर्मचारी मनुष्यबळ व यंत्रणेचा अभाव असे कारण देत मजीप्रने २२ ऑगस्टला मनपा प्रशासनाला पत्र देऊन हे काम करण्यास नकार कळवला, यामुळे मजीप्रचा नकार संशयास्पद असल्याचे शेख यांचे म्हणणे आहे.
