नाशिक (Nashik) : मंत्रालय अथवा जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी प्राप्त झाल्यानंतर वर्षाच्या अखेरीस त्याचे नियोजन करायचे व घाईघाईने शेवटच्या दिवशी देयक टाकायच्या सरकारी शिरस्त्याला चाप बसवण्याचा निर्णय राज्याच्या वित्त विभागाने घेतला आहे.
एखादया विभागाला निधी वितरित केल्यानंतर नऊ महिन्यांत ५० टक्के खर्च करण्याचे बंधन टाकले आहे. अन्यथा उर्वरित निधीमध्ये त्या प्रमाणात कपात करण्यात येणार आहे. त्याच प्रमाणे प्रत्येक तिमाहिला निधी खर्चाचा आढावा घेतला जाणार आहे. यामुळे मार्च अखेरीस देयके टाकून अपुऱ्या अथवा न झालेल्या कामांची देयके काढण्याच्या प्रकारांना आळा बसेल असे बोलले जात आहे.
उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ९ मार्चला मांडलेल्या अर्थसंकल्पात निधीवाटपाचे सूत्र वित्त विभागाने निश्चितीची घोषणा केली होती. त्यानुसार, वित्त विभागाने आदेश काढला आहे. त्यानुसार राज्यातील विविध शासकीय विभागांना अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी ७० टक्के निधी हा डिसेंबरपर्यंत देण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. एप्रिल ते जून २०२३ या कालावधीत २० टक्के निधी दिला जाईल. डिसेंबरअखेर ज्या विभागांचे अखर्चित प्रमाण ५० टक्यापेक्षा कमी असेल अशा विभागांच्या तरतूदी सुधारित अंदाज तयार करताना कमी केल्या जाणार आहेत. त्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागांवर ठेवली आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहून तसेच कोरोनाच्या महामारीच्या काळात अर्थसंकल्पीय तरतुदीला कात्री लागवी गेली. यंदापासून आर्थीक शिस्त दिसणार असे संकेत आहे.
सरकारकडून कार्यान्वयन यंत्रणांना एप्रिल ते जून या कालावधीत २० टक्के निधी वितरित केला जाईल. जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीसाठी २० टक्के व ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीसाठी ३० टक्के याप्रमाणे निधी वितरित केला जाईल. उर्वरित निधी जानेवारी २०२४ ते मार्च २०२४ या कालावधीसाठी खर्च करावा लागणार आहे. दरम्यान, नव्या नियमानुसार, राज्य सरकारकडून दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या अनुदान वितरणावर शिस्तीची तलवार असणार आहे. ही अनुदाने मंजूर करण्यापूर्वी या संस्थांकडून पूर्वी वितरित केलेल्या अनुदानाच्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे घेण्याचा नियम असला तरी, तो पाळला जातोच असेच नाही. मात्र आता यापुर्वी दिलेल्या निधीच्या खर्चाच्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांशिवाय पुढचा निधी दिला जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. एकट्या नाशिक जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षात उपयोगिता प्रमाणपत्राअभावी सुमारे शंभर कोटीच्या निधीचा विषय चर्चेत होता. उपयोगिता प्रमाणपत्रांअभावी प्रलंबित असलेल्या या बिलाचा विषय थेटच लेखा कोषागार विभागाकडे सादर झाले होते. कित्येक वर्षापुर्वीची या कामांची बिल निघणार असली तरी काम प्रत्यक्ष झाले का हे पाहण्याबाबत यंत्रणेत उदासिनता दिसते. नव्या नियमामुळे त्याला चाप बसण्याची शक्यता आहे.
