नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदांनी राज्य सरकारचे विविध विभाग व जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त झालेल्या निधीतील अपूर्ण कामांचा अखर्चित निधी वेळेत पूर्ण केला नाही. यामुळे ग्रामविकास विभागाने हा अखर्चित निधी परत जमा करेपर्यंत जिल्हा परिषदांचे कोणतेही देयक मंजूर करायचे नाही, असे पत्र वित्त विभागाला दिले आहे. यामुळे जिल्हा कोषागार कार्यालयानांनी जिल्हा परिषदेचे देयके रोखले आहे. या निर्णयामुळे नाशिकसह राज्यातील बहुतांश जिल्हा परिषदांमधील कर्मचारी वेतन रखडल्याचे सांगितले जात आहे.
जिल्हा परिषदा ग्रामविकास विभागाच्या अंतर्गत येतात. जिल्हा परिषद अंमलबजावणी यंत्रणा असल्यामुळे जिल्हा परिषदेला ग्रामविकास,आदिवासी विकास, पर्यटन, कृषी, पशुसंवर्धन, आरोग्य, शिक्षण, पाणी पुरवठा, मृद व जलसंधारण, महिला व बालविकास या विभागांसह जिल्हा वार्षिक योजनेतून दरवर्षी निधी येत असतो. यानिधीतील कामांचे नियोजन करून ती कामे पूर्ण करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदांची असते. जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या निधीचे नियोजन करून तो निधी खर्च करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत असते. ही मुदत संपल्यानंतर ३० जूनपर्यंत जिल्हा परिषदांच्या संबंधित विभागांनी तो निधी परत करणे आवश्यक असते. मात्र, अनेकवेळा वेगवेगळ्या कारणांमुळे जिल्हा परिषदेचे विभाग हा निधी परत करण्यास टाळाटाळ करीत असतात. यामुळे ग्रामविकास विभागासह इतर संबंधित विभागांना त्यांनी दिलेल्या निधीचे काय झाले, याबाबत स्पष्टता येत नाही.
यावर्षीही राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांच्या अनेक विभागांनी ऑगस्ट संपूनही अखर्चित रक्कम पुन्हा त्या त्या विभागाला परत केलेली नाही. यामुळे ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांना पत्र पाठवून ११ सप्टेंबरपर्यंत त्यांच्या सर्व विभागांच अखर्चित रक्कम जिल्हा कोषागाराच्या माध्यमातून संबंधित विभागांना परत करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच हा अखर्चित निधी परत न केल्यास त्या मुदतीनंतर त्यांची कोणतीही देयके जिल्हा कोषागार विभागाकडून मंजूर होणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्याप्रमाणेच ग्रामविकास विभागाने वित्त विभागालाही कळवले असून जिल्हा परिषदांच्या अखर्चित रकमा परत करण्याबाबत ग्रामविकास विभागाकडून एकत्रित अहवाल येईपर्यंत ११ सप्टेंबरनंतर जिल्हा परिषदांना देयके देऊ नये, असे स्पष्ट केले आहे. यामुळे नाशिकसह राज्यातील सर्वच जिल्हा कोषागार कार्यालयांनी संबंधित जिल्हा परिषदांना याबाबत अवगत केले आहे. यामुळे १२ सप्टेंबरपासून राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदांची देयके मंजूर केली जात नसल्याचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. अनेक जिल्हा परिषदांमध्ये साधारण १० तारखेनंतर कर्मचारी वेतन होत असते. नाशिक जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम, महिला बालविकास, आरोग्य आदी विभागांतील कर्मचारी वेतनाची देयके जिल्हा कोषागार कार्यालयात सादर केल्यानंतर ती नाकारण्यात आली आहेत. यामुळे या निर्णयाचा पहिला फटका कर्मचार्यांना बसला असून यापुढे तो ठेकेदारांना बसणार आहे.
चूक एकाची शिक्षा सर्वांना
नाशिक जिल्हा परिषदेतील १०-१२ विभागांपैकी केवळ दोन विभागांनी अद्याप त्यांची अखर्चित रक्कम परत केली नसल्याचे समजते. मात्र, जिल्हा कोषागार कार्यालयाने सर्वच विभागांची देयके थांबवली आहे. तसेच राज्यातील एखाद्या जिल्हा परिषदेतील सर्व विभागांनीही अखर्चित निधी परत केला, तरी त्या जिल्हा परिषदेची देयके मंजूर केली जाणार नसल्याचे जिल्हा कोषागार कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांनी अखर्चित निधी परत केल्यानंतर ग्रामविकास विभाग तसा अहवाल वित्त विभागाला देईल. त्यानंतर वित्त विभाग सर्व जिल्हा कोषागार कार्यालयास सूचना दिल्यानंतर जिल्हा परिषदांची देयके मंजूर केली जाणार आहे. यामुळे राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांनी अखर्चित रक्कम जमा केल्यानंतरच हा प्रश्न सुटणार असून तोपर्यंत जिल्हा कोषागार कार्यालयातून एकही देयक मंजूर केले जाणार नाही.
