नाशिक (Nashik): राज्यातील नादुरुस्त कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांची पाणी साठवण क्षमता वाढविण्यासाठी ९९४ बंधाऱ्यांचे एलिप्टिकल पद्धतीत रूपांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कामांसह ३४३ बंधाऱ्यांची नीडल व किरकोळ दुरुस्ती आणि ५८ नवीन एलिप्टिकल बंधाऱ्यांच्या उभारणीसाठी सुमारे १७३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत तातडीची प्रक्रिया राबवून सात दिवसांत कंत्राटदारांची निवड करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्यातील नादुरुस्त कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करून त्यांची पाणी साठवण क्षमता वाढविण्यासाठी शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. केवळ नीडल बदलण्याची आवश्यकता असलेल्या ९९४ बंधाऱ्यांचे एलिप्टिकल पद्धतीच्या बंधाऱ्यांमध्ये रूपांतर केले जाणार आहे. याशिवाय ३४३ बंधाऱ्यांची नीडल आणि किरकोळ दुरुस्ती केली जाणार असून, ५८ नवीन एलिप्टिकल बंधारेही प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
या सर्व कामांसाठी सुमारे १७३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी १४ कोटी ५१ लाख रुपये संबंधित जिल्हा नियोजन समित्यांच्या निधीतून, तर १५८ कोटी ५२ लाख रुपये आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
सर्वेक्षणात १,३३७ बंधाऱ्यांना दुरुस्तीची गरज
मृद व जलसंधारण विभागाने राज्यभरातील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे सर्वेक्षण केले होते. या सर्वेक्षणात ९९४ बंधाऱ्यांमध्ये केवळ नीडल बदलण्याची आवश्यकता असल्याचे आढळले. आणखी ३४३ बंधाऱ्यांना नीडल बदलण्यासह किरकोळ दुरुस्तीची गरज असल्याचे निदर्शनास आले.
केवळ जुन्या नीडल बदलण्यावर वारंवार खर्च करण्याऐवजी ९९४ बंधाऱ्यांचे एलिप्टिकल पद्धतीत रूपांतर करून त्यांची कार्यक्षमता आणि टिकाऊपणा वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कामामुळे बंधाऱ्यांचे परिचालन सुलभ होण्यासह उपलब्ध पाण्याचे अधिक प्रभावी नियंत्रण करता येण्याची अपेक्षा आहे.
५८ नवीन एलिप्टिकल बंधारे
जुन्या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांच्या आधुनिकीकरणाबरोबरच राज्यात ५८ नवीन एलिप्टिकल बंधारे उभारण्याचेही प्रस्तावित आहे. या बंधाऱ्यांमुळे १,२०१ हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता निर्माण होण्याचा अंदाज आहे.
नवीन बंधाऱ्यांमध्ये सुमारे ३,६४८ सहस्र घनमीटर पाणीसाठा उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे कमी पावसाच्या काळात सिंचन आणि स्थानिक पाणी उपलब्धतेसाठी त्यांचा उपयोग होऊ शकणार आहे.
सात दिवसांत टेंडर प्रक्रिया
बंधाऱ्यांची कामे तातडीने सुरू करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमांतर्गत जलद प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार सात दिवसांत टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करून किंवा पूर्वनिश्चित पॅनेलमधील पात्र कंपन्यांची निवड करून प्रत्यक्ष कामे सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
जलसंधारण विभागाने कामांची ठिकाणे, दुरुस्तीची गरज, उपलब्ध पाणीसाठा आणि सिंचन क्षमता विचारात घेऊन प्राधान्यक्रम निश्चित करणे अपेक्षित आहे. कमी कालावधी असल्याने कामांच्या गुणवत्तेची तपासणी आणि प्रत्यक्ष प्रगतीवर नियमित देखरेख ठेवणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कामांसाठी दोन स्वतंत्र डेडलाइन
नीडल बदलणे आणि किरकोळ दुरुस्तीची आवश्यकता असलेल्या ३४३ कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांची कामे १५ सप्टेंबर २०२६पर्यंत पूर्ण करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
९९४ बंधाऱ्यांचे एलिप्टिकल पद्धतीत रूपांतर आणि संबंधित कामे ३० नोव्हेंबर २०२६पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश आहेत. नवीन प्रस्तावित बंधाऱ्यांच्या कामांनाही निर्धारित कालावधीत गती देण्यात येणार आहे.
विलंब झाल्यास २० टक्के दंड
निर्धारित मुदतीत काम पूर्ण न करणाऱ्या कंत्राटदारांवर आर्थिक कारवाई करण्याची तरतूद केली जाणार आहे. कामाला विलंब झाल्यास संबंधित कंत्राटदाराच्या देयकातून २० टक्के दंड कपात करण्याची अट निविदेत समाविष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
त्यामुळे टेंडरमध्ये कामाची स्पष्ट कालमर्यादा, टप्पानिहाय प्रगती, गुणवत्ता नियंत्रण, तपासणी आणि दंडात्मक कारवाईच्या अटी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
९९४ बंधाऱ्यांमधून २४,३९९ हेक्टर सिंचन क्षमता
एलिप्टिकल पद्धतीत रूपांतर करण्यात येणाऱ्या ९९४ बंधाऱ्यांमुळे सुमारे २४ हजार ३९९ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होण्याचा अंदाज आहे. या बंधाऱ्यांमध्ये ७८ हजार ९६५ सहस्र घनमीटर पाणीसाठा उपलब्ध होऊ शकणार आहे.
नीडल आणि किरकोळ दुरुस्ती करण्यात येणाऱ्या ३४३ बंधाऱ्यांमुळे सुमारे ११ हजार १३४ हेक्टर सिंचन क्षमतेचा लाभ अपेक्षित आहे. या बंधाऱ्यांमधून ३६ हजार ८५६ सहस्र घनमीटर पाणीसाठा उपलब्ध होण्याचा अंदाज आहे.
एकत्रित ३६,७३४ हेक्टर क्षेत्राला लाभ
९९४ बंधाऱ्यांचे रूपांतर, ३४३ बंधाऱ्यांची दुरुस्ती आणि ५८ नवीन बंधाऱ्यांची उभारणी या तिन्ही प्रकारांतील कामे पूर्ण झाल्यास एकत्रित सुमारे ३६ हजार ७३४ हेक्टर सिंचन क्षमता उपलब्ध होऊ शकते.
या सर्व बंधाऱ्यांची मिळून प्रस्तावित पाणी साठवण क्षमता सुमारे १ लाख १९ हजार ४६९ सहस्र घनमीटर आहे. प्रत्यक्ष पाणीसाठा मात्र पाऊस, स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती, गाळाचे प्रमाण आणि बंधाऱ्यांच्या परिचालनावर अवलंबून राहणार आहे.
Key Points Summary
राज्यातील ९९४ कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे एलिप्टिकल पद्धतीत रूपांतर करणार.
३४३ बंधाऱ्यांची नीडल आणि किरकोळ दुरुस्ती केली जाणार.
राज्यात ५८ नवीन एलिप्टिकल बंधारे प्रस्तावित.
संपूर्ण कामांसाठी सुमारे १७३ कोटी रुपये मंजूर.
जिल्हा नियोजन समित्यांमधून १४.५१ कोटी रुपये मिळणार.
आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून १५८.५२ कोटी रुपये उपलब्ध होणार.
तातडीची प्रक्रिया राबवून सात दिवसांत कंत्राटदार निवडण्याचे आदेश.
नीडल आणि किरकोळ दुरुस्तीची डेडलाइन १५ सप्टेंबर २०२६.
एलिप्टिकल बंधाऱ्यांच्या कामांची डेडलाइन ३० नोव्हेंबर २०२६.
कामाला विलंब झाल्यास कंत्राटदाराच्या देयकातून २० टक्के दंड कपात.
सर्व कामांमुळे एकत्रित ३६,७३४ हेक्टर सिंचन क्षमता अपेक्षित.
एकत्रित पाणीसाठा क्षमता सुमारे १,१९,४६९ सहस्र घनमीटर.