नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांची कामे दर्जेदार व्हावी, यासाठी मोबाईल अँप तयार केल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी आता देयके देताना त्याफाईलसोबत तसेच अँपवर कामांबाबतच्या सर्व परवानग्या, अभियंत्यांचे तांत्रिक अहवाल, प्रशासकीय मान्यता, कामाचा आराखडा याशिवाय या कामासाठी वापरण्यात आलेल्या वस्तूंचे फोटो अपलोड करणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे कामाचे मोजमाप घ्यायचे आणि देयके सादर करायची या प्रकाराला चाप बसणार आहे.
जलजीवन मिशनअंतर्गत नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून १४१० कोटींच्या १२२२ योजनांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. त्यातील ७७ कामे अद्याप सुरू झालेली नाहीत. सुरू झालेल्या कामांमध्ये आतापर्यत जवळपास २६५ कोटींची देयके देण्यात आली आहेत. मात्र, विभागाकडून देयके सादर करताना केवळ कामाचे मोजमाप सादर केले जाते. त्या फाईलसोबत कामाचा आराखडा, प्रशासकीय मान्यता, भूजल सर्वेक्षण विभागाचा दाखला, विहीर खोडणार असतील तर जमीन हस्तांतरण कागदपत्र, शाखा अभियंता, उपअभियंता यांचे तांत्रिक दाखले या आवश्यक बाबी सोबत जोडलेल्या नसतात. याबाबत ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रकल्प संचालक प्रतिभा संगमनेरे यांनी वारंवार मागणी करूनही विभागाकडून ही कागदपत्र देयकांच्या फाईलसोबत जोडली जात नव्हती.
दरम्यान, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने जलजीवन मिशन वर्क क्वॉलिटी मॉनिटरींग सिस्टीम अँप विकसित करून त्यात अधिकाऱ्यांनी कामाच्या ठिकाणी दिलेल्या भेटी, त्यावेळची छायाचित्रे, व्हिडिओ बांधकामाचे फोटो आदी बाबी अपलोड करणे बंधनकारक केले. अँपवर माहिती अपलोड केल्याशिवाय देयक द्यायचे नाही, असा दंडक त्यांनी घालून दिला. मात्र, त्यानंतरही या पाणी पुरवठा योजनेच्या आराखड्याप्रमाणे काम केले जात आहे किंवा नाही हे देयकांच्या फाईलवरून स्पष्ट होत नव्हते. तसेच पालकमंत्री दादा भुसे यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत आमदारांनी नेमके त्याच मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित केले. यामुळे मुख्य कार्यकारी अशिमा मित्तल यांनी अँपमध्ये आणखी काही बाबींचा समावेश करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार योजनेची तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता, परिशिष्ट-ब, कायदिश इत्यादी सर्व बाबींची माहिती अद्यावत करून सर्व आदेशांच्या प्रती पीडीएफ स्वरुपात अपलोड करणे बंधनकारक केले आहे. याशिवाय योजनेचे अंदाजपत्रक, नकाशे, ठराव व भूजल सर्वेक्षण विभागाचा दाखला या कागदपत्रांच्या प्रती पीडीएफ स्वरुपात अपलोड करणे आवश्यक आहे.
देयके सादर करताना उपांगनिहायचे ३६० डिग्रीमध्ये व्हीडीओ व फोटो अपलोड करण्यात यावेत. व्हीडीओ अपलोड करताना शाखा अभियंता व उपअभियंता यांनी योजनेस प्रत्यक्ष भेटी दिलेलेच व्हीडीओ अपलोड करण्यात यावेत. देयक सादर करतांना पाईपचे फोटो व्हीडीओत अपलोड करताना कंपनीचे नाव, व्यास व किती पाईप वापरण्यात येत आहेत ते स्पष्टपणे फोटो व व्हीडीओमध्ये दिसणे आवश्यक आहे, अशा सूचना दिल्या आहेत. देयक सादर करताना टाटा कन्सल्टींग इंजिनियरिंग या त्रयस्त तांत्रिक तपासणी संस्थेचे अहवाल अपलोड करणे बंधनकारक केले आहे. तसेच त्या संस्थेने उपस्थितकेलेल्या मुद्यांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी संबंधित शाखा अभियंता व उपअभियंता यांच्यावर सोपवली आहे. देयक सादर करताना मोजमाप पुस्तिका देयक, साहित्य तपासणी अहवाल व आवश्यक सर्व दाखले पीडीएफ स्वरुपात अपलोड करण्यात याव्यात,असेही स्पष्ट केले आहे. वरील सर्व बाबींची पूर्तता केली असेल तरच देयके दिली जाणार आहेत. यामुळे मोजमाप घ्यायचे व देयके काढून घ्यायची या प्रकारांना आळा बसणार आहे.
