नाशिक (Nashik) : ग्रामविकास विभागाचे (Rural Development) प्रशासन सरकारच्या पर्यायाने जनतेच्या हितासाठी कमी व लोकप्रतिनिधी - ठेकेदार (Contracters) यांच्या हितासाठीच अधिक राबत असल्याचे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे.
ग्रामविकास विभागाने मागील तीन वर्षांपासून सातत्याने टेंडर प्रसारणाचा कालावधी सरसकट सात दिवसांचा करण्यामागील हेतुही तोच असल्याचे दिसत आहे. यातील २०२१ या काळातील कोरोना महामारीचे कारण वगळले, तर इतर कालावधीत थातूरमातूर कारण उभे करून ई-टेंडर प्रसारणातील स्पर्धात्मकता व पारदर्शकतेला फाट्यावर मारल्याचे दिसत आहे. मागील आर्थिक वर्षात टेंडर प्रसारणाचा नियमित कालावधीचे केवळ ८७ दिवस व या आर्थिक वर्षात केवळ ४३ दिवस पालन केले असून उर्वरित काळात अल्प कालावधीतील टेंडरवर भर दिला आहे.
ग्रामविकास विभागाला लोकप्रतिनिधी व त्यांच्या मर्जितील ठेकेदारांचेच भले करायचे असेल, तर सर्व प्रकारच्या कामांसाठी हा कालावधी कायमचा सात दिवसांचा का केला जात नाही, असा संतप्त प्रश्न विचारला जात आहे.
ग्रामविकास विभागाने २०११ मध्ये ई टेंडर प्रक्रिया सुरू केली. या प्रक्रियेमध्ये सर्व ठेकेदारांना यात सहभागी होता यावे व टेंडर प्रक्रिया स्पर्धात्मक व्हावी यासाठी टेंडर प्रसारणाचा कालावधी २०१३ मध्ये निश्चित करण्यात आला होता. टेंडरची रक्कम व टेंडर प्रसारणाच्या कालावधीत २०१६ मध्ये थोडासा बदल करण्यात आला. त्यानुसार पाच लाख रुपयांपर्यंतची टेंडर भरण्यासाठी सात दिवस, पाच लाख ते पंधरा कोटींपर्यंतच्या कामांसाठी टेंडर भरण्याचा कालावधी १५ दिवस व पंधरा कोटींच्या वरील रकमेच्या कामांसाठीचा कालावधी २५ दिवस करण्यात आला आहे.
दरम्यान २०२० मध्ये कोरोना महामारी आली. आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये सरकारला टेंडर प्रसारणाचा कालावधी कमी करता येत असल्याने ग्रामविकास विभागाने २०२१- २०२२ या संपूर्ण आर्थिक वर्षात सर्व रकमेच्या कामांच्या टेंडरसाठी सरसकट सात दिवस करण्यात आला.
त्यानंतर २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात कोरोनाची लाट ओसरली असताना वेळोवेळी शासन निर्णय निर्गमित करून ३६५ दिवसांपैकी केवळ ८७ दिवसच नियमितपणे टेंडर प्रसारणाचा कालावधी ठेवला. उर्वरित काळात टेंडर प्रसारण कालावधी केवळ सात दिवस ठेवला. याला कधी पावसाळा, कधी वर्षाखेर,तर कधी विधानपरिषद निवडणूक अशी कारणे देण्यात आली.
त्याच पद्धतीने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात १८ मे ते ३० जून या ४३ दिवसांच्या कालावधीत टेंडर प्रसारणाचा कालावधी नियिमतपणे ठेवला आहे. त्यानंतर सरकारने शासन निर्णय निर्गमित करून आता टेंडर प्रसारणाचा अल्प कालावधी लागू केला असून, तो ३१ मार्च २०२४ पर्यंत लागू राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यासाठी ग्रामविकास विभागाने आगामी काळात जिल्हा परिषद, महापालिका व लोकसभेच्या निवडणुका होणार असल्याचे कारण पुढे केले आहे.
टेंडर कालावधी निश्चित करताना या प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी, स्पर्धात्मकता निर्माण होऊन काम योग्य ठेकेदारास मिळावे व काम दर्जेदार व्हावे, असा हेतु असल्याचे सरकारनेच स्पष्ट केले आहे. मात्र, टेंडर प्रसारणाचा नियमित कालावधी असल्यास टेंडरसाठी अधिकाधिक ठेकेदार सहभागी होतात व त्यातून लोकप्रतिनिधीच्या मर्जितील ठेकेदाराला काम मिळण्यास अडचणी येतात.
यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या मर्जितील ठेकेदार व लोकप्रतिनिधी यांनी प्रशासनाशी संगनमत करून सातत्याने टेंडर प्रसारणाचा कालावधी कमी करण्यावर भर दिला जात असल्याचे अलिकडच्या काही वर्षांमध्ये आढळून आले आहे. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात असून त्याबाबत अद्याप सुनावणीही सुरू नाही. तसेच लोकसभा निवडणुका मार्च-एप्रिलमध्ये नियोजित आहेत. तसेच आता संततधार पावसासारखी परिस्थितीही नाही. यामुळे सध्या ग्रामविकास विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या विभागांकडील कामांसाठी नियमित कालावधीतील टेंडर राबवण्यास काहीही अडचणी नाही.
त्यानंतरही ग्रामविकास विभागाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णयाचा हवाला देत ३१ मार्च २०२४ पर्यंत टेंडर प्रसारण कालावधी सरसकट सात दिवसांचा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामागे टेंडर प्रक्रियेतील स्पर्धा टाळून केवळ लोकप्रतिनिधींचे हित जपण्याचा हेतु असल्याचे उघडपणे बोलले जात आहे.
