नाशिक (Nashik) : धरणांमध्ये गाळ साचल्याने त्यांची साठवण क्षमता कमी होते. राज्यातील धरणांमध्ये ४४ कोटी घनमीटर गाळ साचून साठवण क्षमता कमी झाली आहे. यामुळे धरण, बंधारे यांची साठवण क्षमता वाढण्यासाठी तसेच शेतीलाही चांगली उपजावू माती उपलब्ध व्हावी, यासाठी सरकारने गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना राबवली जाते. या योजनेसाठी मुदत रद्द करून आता कायमस्वरूपी राबवण्यात येणार आहे. याशिवाय अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात गाळ वाहून नेण्यासाठी ३७५०० रुपये अनुदान देण्याचाही निर्णय घेतला आहे.
यावर्षी अल निनोच्या प्रभावामुळे पाऊस सरासरीपेक्षा कमी पडण्याची शक्यता वर्तवली आहे. तसेच महाराष्ट्रातील जलसाठ्यांमध्ये अजूनही अंदाजे ४४ कोटी घनमीटर गाळ आहे. म्हणून भागीदारीने विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अवर्षण प्रवण जिल्हे आणि महत्त्वाकांक्षी जिल्हयांमध्ये गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी २०१७ पासून राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेत शासनाकडून फक्त इंधन खर्च देण्यात येत होता. मशीन खर्च स्वयंसेवी संस्था तर गाळ पसरवण्यासाठीचा वाहतूक तसेच पसरविण्याचा खर्च शेतकरी स्वतः करीत होते.यावर्षीपासून सरकारने योजना अंमलबजावणीत काहीसा बदल केला आहे.
आता शासनाकडून यंत्रसामुग्री आणि इंधन दोन्हीचा खर्च सरकार करणार असून शेतात गाळ टाकण्यासाठी अल्प व अत्यल्पभूधारक शेतक-यांना अनुदान देण्यात येणार आहे. बहुभूमिधारक शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने गाळ वाहून न्यायचा आहे. बहुभूमिधारक असले तरी विधवा, अपंग व आत्महत्याग्रस्त शेतकरी अनुदानास पात्र राहणार आहेत. शेतकऱ्यांना शेतात पसरवण्यात आलेल्या गाळासाठी एकरी १५,००० रुपयांप्रमाणे अडीच एकरापर्यंत म्हणजेच ३७,५०० रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. विधवा, अपंग आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबासाठीसुध्दा ही मर्यादा लागू राहणार आहे.
अवनी ऍप
गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनेतून करण्यात येणाऱ्या कामांचे संचलन, माहिती संकलन, देयके देणे आदी कामांसाठी अवनी अँप तयार करण्यात आले आहे. या ऍपवर जलस्तोत्र निहाय साचलेल्या गाळाची माहिती, प्रत्येक साईटची काम करण्यापूर्वीची आणि नंतरची चित्रे आणि व्हिडिओ, शेतकरी व त्यांनी नेलेल्या गाळाची माहिती, जलसाठे व गावनिहाय, शेतकरीनिहाय भूधारणा, घेऊन गेलेल्या गाळाचे प्रमाण व भरलेल्या ट्रॉलीची संख्या आदी माहिती नोंदवली जाणार आहे. याशिवाय या योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचे मूल्यमापन अवनी अँपमार्फत करण्यात येणार आहे.
