नाशिक (Nashik) : उच्च न्यायालयाने (High Court) जायकवाडी धरणात (Jayakwadi Dam) पुरेसे पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी गोदावरी (Godavari River) उर्ध्व खोऱ्यात पाणी अडवण्यावर २०१९ मध्ये बंदी घातली आहे. या निर्णयामुळे गोदावरीच्या उगमापासून ते जायकवाडी धरणापर्यंत कोणतेही नदी, नाले यांच्यावर बांध टाकून पाणी अडवण्यावर बंदी आहे. यामुळे या भागातील दुष्काळी तालुक्यांमधील सिंचनावर त्याचा विपरित परिणाम होत आहे.
जिल्हा नियोजन समिती, रोजगार हमी योजना, अटल भूजल अथवा नव्याने सुरू होणाऱ्या जलयुक्त शिवार २.० या योजनांमधून या उर्ध्व खोऱ्यात जलसंधारणाची नवीन कामे करता येणार नाहीत. यामुळे आधीच दुष्काळी असलेल्या भागावर या निर्णयामुळे अन्यायात भर पडणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
गोदावरी-मराठवाडा पाटबंधारे विकाम महामंडळाने यापूर्वी गोदावरी उर्ध्व खोऱ्यामध्ये ५ दलघफूपेक्षा अधिक पाणी अडवण्यासाठी पाणी उपलब्धतेचा दाखला मिळवण्यासाठी महामंडळाचा ना हरकत दाखला घेण्याची अट टाकली होती. त्यामुळे गोदावरीच्या उर्ध्व खोऱ्यात जवळपास दहा वर्षांपासून नवीन प्रकल्प उभारण्यावर बंदी आहे. या निर्णयापूर्वी पाणी उपलब्धतेचा दाखला मिळवलेल्या प्रकल्पांचीच कामे सुरू आहेत.
दरम्यान राज्यात २०१५ पासून जलयुक्त शिवार योजना राबवली गेली. त्या योजनेत अगदी लहान लहान बंधाऱ्यांची कामे करायची असल्यामुळे गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या परवानगीची गरज भासली नाही. ही योजना २०१९ पर्यंत राबवण्यात आली. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर होऊन जलसंधारणाच्या कामांसाठी विशेष योजना राबवली गेली नाही. यामुळे जलसंधारणाची शून्य ते १०० हेक्टरपर्यंतची कामे जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाकडून करण्यावरच जलसंधारणाची मदार होती.
यावर्षी पुन्हा जलयुक्त शिवार योजना २.० योजना राबवण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे. त्यानुसार जलसंधारण विभागाकडून नियोजनही सुरू आहे. मात्र, गोदावरी खोऱ्यात पाणी अडवण्याचे नवीन प्रकल्प उभारण्यास उच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये पूर्णता बंदी घातली आहे. यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर, नाशिक व निफाड या तीन तालुक्यांशिवाय इगतपुरी, येवला या तालुक्यांच्या काही भागांमध्येही जलसंधारणाची कामे करण्यावर मर्यादा येत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
यामुळे गोदावरी उर्ध्व खोऱ्यात येणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यातील काही भागांमध्ये या योजनेतून एकही काम हाती घेणार नाही. या भागामध्ये केवळ जलसंधारणाच्या जुन्या प्रकल्पांच्या दुरुस्तीची कामे हाती घेता येणार आहेत.
मिशन भागिरथीतूनही वगळले
नाशिक जिल्हा परिषदेने रोजगार हमी योजनेतून मिशन भागिरथी या अभियानातून १०० कोटींची जलसंधारणाच्या सहाशे कामांचे नियोजन केले आहे. या अभियानात नाशिक, सिन्नर व निफाड या तालुक्यांमधून एकही नवीन काम हाती घेतलेले नाही. उच्च न्यायालयाने गोदावरी उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यात पाणी अडवण्याची नवीन कामे करण्यावर पूर्ण बंदी घातलेली असल्यामुळे या तालुक्यांमध्ये नवीन बंधारे प्रस्तावित केले नसल्याचे जलसंधारण विभागाकडून सांगण्यात आले.
सध्या सिन्नर तालुक्यात अटल भूजल योजनेची कामे सुरू असून त्या कामांमध्येही केवळ जुन्या कामांच्या दुरुस्तीवर भर देण्यात आला आहे. पुढील महिन्यापासून जलयुक्त शिवार २.० योजना सुरू होणार असून त्या योजनेतूनही केवळ दुरुस्तीची कामे घेतली जाणार आहेत.
सिन्नरला फटका
सिन्नर हा दुष्काळी तालुका असून, त्याचे वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान मराठवाड्यापेक्षाही कमी आहे. या तालुक्यात भोजापूर हा केवळ ३६१ दलघफू क्षमतेचा मध्यम प्रकल्प असून त्यातील बहुतांश पाणी बिगरसिंचनासाठी वापरले जाते. यामुळे सिंचनाच्या कोणत्याही सुविधा नसलेल्या सिन्नर तालुक्याला उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा मोठा फटका बसणार आहे.
