नाशिक (Nashik) : केंद्र सरकारने चौदाव्या वित्त आयोगातून २०१५-१६ ते २०१९-२० या पाच वर्षात नागरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिलेला निधी निधी मुदत उलटूनही खर्च करण्यात उदासीनचा दाखवली आहे. यामुळे राज्यातील जळगाव, मालेगाव, कोल्हापूर या तीन महापालिका व ४९ नगरपालिकांना १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या नागरी विकास मंत्रालयाने सप्टेंबर महिन्यात याबाबत सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना इशारा दिल्यानंतरही राज्यात सव्वादोनशे कोटींचा १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी अखर्चित राहिल्याने १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीच्या पुढील हप्त्यासाठी या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारकडून नागरी व ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पायाभूत विकासासाठी वित्त आयोगाचा निधी दिला जातो. देशात सध्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून लोकसंख्या व क्षेत्रफळ यांच्या प्रमाणानुसार निधी दिला जातो. दरम्यान १४ व्या वित्त आयोगाची मुदत २०२० मध्ये संपून तीन वर्षे उलटली तरी अद्याप त्या वित्त आयोगाचा निधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर खर्च झालेला नाही. याबाबत केंद्र सरकारने राज्य सरकारकडून माहिती गोळा करीत हा निधी नेव्हेंबरपर्यंत खर्च करण्याची मुदत दिली होती. त्या मुदतीत या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च न केल्यास १५ वा वित्त आयोगाचा यापुढील निधी वितरित केला जाणार नाही, अशी तंबी दिली होती. नगर परिषद संचालनालयाने सर्व नगरपालिका व महापालिकांना १ नोव्हेंबरपर्यंत निधी खर्च करून उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरही पुन्हा मुदत वाढवून देण्यात आली होती. मात्र, तीन महापालिका व ४९ नगरपालिकांनी सव्वादोनशे कोटींचा निधी खर्च केल्याची माहिती सादर कली नाही. यामुळे सर्य तीन महापालिका व ४९ नगरपालिकांना १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
वित्त आयोगाच्या निधीतून प्राधान्याने पायाभूत सुविधा, स्वच्छता व पाणी पुरवठा यासाठी खर्च केला जातो. नगरपालिका स्तरावर यातून घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांवर निधी खर्च केला जातो. तसेच, अमृत अभियानातील योजनांमध्ये पालिकांचा स्वहिस्सा भरण्यासाठी वित्त आयोगाचा निधी वापरला जातो. यासह शहरातील इतर पायाभूत सुविधांची कामेही यातून प्रस्तावित केली जातात. वित्त आयोगाचा निधी न मिळाल्यास या महापालिका व नगरपालिका अडचणीत येणार आहेत.
