नाशिक (Nashik) : सुरत-चेन्नई ग्रीन फिल्ड महामार्ग नाशिक जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांमधून जात असून, या महामार्गासाठी सरकारने जाहीर केलेल्या दराबाबत प्रकल्पबाधीत शेतकरी नाखूश आहे. दरम्यान नाशिक तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी या महामार्गासाठी जमिनी देण्याचा निर्णय घेतला असून, अधिक दरासाठी लवादाकडे दाद मागितली जाणार आहे.
दरम्यान, या जमिनीमधील विहिरी, घरे, झाडे, फळबागांबाबतचे प्रश्न मार्गी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून मार्गी लागले आहेत. त्यामुळे या शेतकऱ्यांनी या महामार्गासाठी जमिनी देण्यास होकार दिल्यामुळे नाशिक तालुक्यातील ओढा, लाखलगाव व विंचुर गवळी या तीन गावांमधील ४० हेक्टर जागा संपादित होणार आहे. अनेक महिन्यांपासून दराबाबत भतभिन्नता असल्याने या महामार्गाचे जिल्ह्यातील भूसंपादन रखडलेले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा, पेठ, दिंडोरी, नाशिक, निफाड व सिन्नर या सहा तालुक्यांमधून सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस महामार्ग जातो. या महामार्गासाठी जिल्हा भूसंपदान कार्यालयाने जमिनींची मोजणी करून त्याचे सूभसंपादनाचे दर जाहीर केलेले आहेत. प्रत्यक्षा बाजारभाव व सरकारने जाहीर केलेले दर यात मोठी तफावत असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाचे दर वाढवून देण्याची मागणी केली. मात्र, एकदा दर जाहीर केल्यानंतर त्याच फेरबदल करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी पातळीवर नसतात. त्यात वाढ हवी असल्यान शेतकऱ्यांनी लवादाकडे दाद मागावी, असे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी यापूर्वीच जाहीर केले आहे.
याबाबत शेतकऱ्यांनी आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या माध्यमातून दरवाढीसाठी प्रयत्न केले. तसेच केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडेही दाद मागितली. मात्र, लवादाकडे जाण्याशिवाय दुसरा मार्ग नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने शेतकरी आता या महामार्गासाठी जमिनी देण्यास तयार झाले असून अधिक दरासाठी लवादाकडे दाद मागणार आहेत. यामुळे प्रकल्पबाधीत शेतकऱ्यांनी भूसंपादन होत असलेल्या जमिनीवरील विहिरी, पाईपलाईन, झाडे, फळबागा यांच्या दरांबाबत सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून देवळाली विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार सरोज अहिरे यांनी शुक्रवारी (ता.१९) जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रकल्पबाधीत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत बैठक घेतली. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक भाऊसाहेब साळुंखे, कार्यकारी अभियंता दिलीप पाटील, भूसंपादन अधिकारी शर्मिला भोसले यांसह कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. नाशिक तालुक्यातील ओढा, लाखलगाव व विंचूर गवळी या तीन गावांमधील ३६ शेतकऱ्यांनी पोर्टलवरून करण्यात आलेल्या मूल्यांकनाविषयी तक्रार केली होती. यात मोठ्या झाडांचे मूल्यांकन रोप म्हणून करण्यात आले आहे, तर विहिर, पाईपलाईन यांचे मूल्यांकन कमी केल्याचे शेतकर्यांचे म्हणणे होते. त्याविषयीचे सर्व प्रश्न सोडवण्यात आले. तसेच ज्या शेतकऱ्यांना लवादाकडे अपील करायचे असेल त्यांनी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या बैठकीला दिंडोरी, निफाड व आडगावचे काही शेतकरी उपस्थित होते. त्यांनीही प्रश्न उपस्थित केले. नाशिक तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे समाधान झाल्याने ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस वेचा मार्ग मोकळा झाल्याचे आमदार सरोज अहिरे यांनी सांगितले.
असा आहे प्रकल्प
सुरत-चेन्नई ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वेच्या माध्यमातून नाशिक-सुरत प्रवास अवघ्या दोन तासात
नाशिक जिल्ह्यातील सहा तालुके आणि ७० गावांमधून महामार्ग जाणार आहे.
नाशिक जिल्ह्यात १९५ हेक्टर भूसंपादन होणार
नाशिक जिल्ह्यात १२२ किलोमीटर महामार्ग
महामार्ग सहापदरी असून पाच मीटरचे दुभाजक आहे.
नाशिक जिल्ह्यात महामार्ग २६ किलोमीटर भागात जंगलातून जाणार
सुरगाणा तालुक्यातील संबरकल येथे १.३५ किलोमीटरचा बोगदा करणार
सिन्नर तालुक्यात वावी येथे समृद्धी महामार्गाशी कनेक्ट
