नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांच्या संकल्पनेतून जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून नावीन्यपूर्ण सुपर फिफ्टी ही योजना राबवली जाणार आहे. अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांना जेईई, नीट परीक्षेची तयारी करण्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेस तांत्रिक मान्यता घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेने शिक्षण संचालकांना प्रस्ताव पाठवला. या प्रस्तावावर शिक्षण संचालकांनी नाशिक जिल्हा परिषदेच्या नियोजन विभागाच्या शासन निर्णयाची आठवण करून देत नावीन्यपूर्ण योजनेची अ्रंमलबजावणी कशी करावी, याबाबत शिकवण घेतली आहे. यामुळे नाशिक जिल्हा परिषद प्रशासन नियमांचे पालन न करता योजना राबवत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. दरम्यान या योजनेला २५ नोव्हेंबरलाच शिक्षण संचालकांनी तांत्रिक मान्यता दिली असताना याच विभागाने २७ नोव्हेंबरला पुन्हा सुधारित तांत्रिक मान्यतेसाठी प्रस्ताव कशासाठी पाठवला असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी अनुसूचित जाती जमातीच्या ५० विद्यार्थ्यांची जेईई व नीट परीक्षेची तयारी करवून घेण्यासाठी सुपर फिफ्टी या नावीन्यपूर्ण योजनेची घोषणा केली. पालकमंत्री जिल्हा परिषदेत आढावा बैठकीत या योजनेचे उदघाटनही करण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी या योजनेचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयास पाठवला. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मान्य केला. यानंतर जिल्हा परिषदेने जिल्हा नियोजन समितीकडे निधी मागणी पत्र पाठवणे अपेक्षित होते, म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या त्या पत्रानंतर जिल्हाधिकारी यांनी पालकमंत्र्यांची संमती घेऊन प्रशासकीय दिली असती.
जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून नावीन्यपूर्ण योजना राबवल्यास त्यास जिल्हाधिकारीच प्रशासकीय मान्यता देतात. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी स्वतःच ७८ लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देत त्या योजनेस तांत्रिक मान्यता देण्यासाठी प्रस्ताव शिक्षण संचालक यांच्याकडे पाठवण्यास माध्यमिक शिक्षण विभागास निर्देश दिले. त्यानंतर दोन-तीन दिवस जाऊनही माध्यमिक विभागाकडून काहीही कार्यवाही होत नसल्याने त्यांनी माध्यमिक शिक्षण विभागातील एखाद्या कर्मचाऱ्यास थेट पुण्यास पाठवण्याचे निर्देश दिले. यामुळे ३० नोव्हेंबरला प्रत्यक्ष जाऊन तांत्रिक मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला. या प्रस्तावास उत्तर देताना शिक्षण संचालक कार्यालयाने नाशिक जिल्हा परिषदेची चक्क शिकवणी घेतली आहे. शिक्षण संचालक कार्यालयाने नियोजन विभागाच्या २७ ऑगस्ट २०१४ च्या शासन निर्णयात नावीन्यपूर्ण योजना कशी राबवावी, याबाबत दिलेली माहिती उधृत केली केली आहे. त्याचप्रमाणे त्या शासन निर्णयाप्रमाणे नाशिक जिल्हा परिषदेने या योजनेस जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रशासकीय मान्यता घ्यावी, असेही सांगितले आहे. विशेष म्हणजे या योजनेला २५ नोव्हेंबर २०२२ ला तांत्रिक मान्यता दिली असून या सुधारित तांत्रिक मान्यतेबाबत आपल्या स्तरावर उचित कार्यवाही करावी, असेही स्पष्ट केले आहे. या पत्रातील मजकुरानुसार २५ नोव्हेंबरलाच या योजनेस तांत्रिक मान्यता दिली असेल, तर माध्यमिक शिक्षण विभागाने ही माहिती का दडवली, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. माध्यमिक शिक्षण अधिकारी यांनी सुरवातीलपासूनच या योजनेच्या अंमलबजावणीविषयी उदासीन भूमिका घेतल्याचे दिसत आहे. यामुळे ते मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या सूचना गांभीर्याने घेत नसल्याची चर्चा आहे. यामुळे प्रस्ताव योग्य पद्धतीने न पाठवणे, प्रस्तावांची योग्य पाठपुरावा न करणे आदी बाबी त्यांच्याकडून घडल्यामुळेच २५ नोव्हेंबरला मिळालेल्या तांत्रिक मान्यतेनंतरही जिल्हा परिषदेला सुधारित तांत्रिक मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठवावा लागला व त्यामुळे यामुळेच शिक्षण संचालकांनी जिल्हा परिषदेची शिकवणी घेतली.
या पत्रामुळे जिल्हा परिषदेला आता जिल्हाधिकाऱ्याकडून या योजनेला प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागणार असून त्यानंतर टेंडरप्रक्रिया राबवावी लागेल. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय मान्यतेआधीच टेंडरप्रक्रिया राबवल्यास स्थानिक लेखा परीक्षण विभागाकडूनही शिकवणीचे धडे घेण्याची वेळ येऊ शकते, असे बोलले जात आहे.
अशी आहे योजना
सुपर फिफ्टी या योजनेतून अनुसूचित जाती-जमातीच्या ५० विद्यार्थ्यांना २०२२-२३ व २०२३-२४ या दोन वर्षांमध्ये जेईई व नीट या दोन परीक्षांची तयारी करून घेतली जाणार आहे. यासाठी खासगी क्लासचालकांची नियुक्ती केली जाणार असून या विद्यार्थ्यांचा खर्च या योजनेतून केला जाणार आहे.
