नाशिक (Nashik) : एकलहरे औष्णिक वीज केंद्रातील जुने संच पुनर्विकसित करून तो प्रकल्प सुरू ठेवण्यात येणार आहे. एकलहरे औष्णिक वीज केंद्रातील कामगारांवर अन्याय होणार नाही, याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी विधानसभेत दिली. आमदार सरोज अहिरे यांनी याबाबत लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्र्यांनी शासनाच्या नवीन वीज धोरणानुसार दराने वीज खरेदी करू शकत नाही. त्यामुळे नव्याने कुठलाही प्रकल्प विकसित केला जाणारा नाही, असे स्पष्ट केले.
एकलहरे येथे ६६० मेगावॅट प्रकल्प मंजूर आहे. मात्र, हा प्रकल्प रखडला आहे. यामुळे आमदार सरोज आहिरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या चर्चेत माजीमंत्री छगन भुजबळ यांनी सहभाग घेतला. एकलहरे येथे २१० मेगावॅटच्या तीन संच कार्यन्वित आहे. त्याच आयुर्मान संपत आले आहे. त्यामुळे २०११ मध्ये ६६० मेगावॅट प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली.मात्र, मागील काळात हा प्रकल्प नाशिकऐवजी डहाणू येथे प्रस्तावित करण्यात येत आहे का असा सवाल माजीमंत्री छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला.
नवीन प्रकल्प उभारायचा ठरला तर त्यासाठी भूसंपादन करावे लागणार आहे. मात्र एकलहरे येथे मुबलक जागा आहे, स्वतंत्र रेल्वे लाईन, उन्हाळ्यातही या ठिकाणी वीज निर्मिती करण्याची क्षमता, मुबलक पाणी, कुशल कामगार, कामगार वसाहत, दर्जेदार उत्पादन करण्याची क्षमता हे सर्व उपलब्ध आहे. त्यामुळे या धोरणाचा पुनर्विचार करून एकलहरे येथील औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रातील नूतन संच विकसित करण्यात यावे. येथील कामगाराचा रोजगार हिरावला जाऊ नये. यासाठी शासन येथील संच पुनर्विकसित करणार का असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
यावेळी फडणवीस म्हणाले की, याठिकाणी असलेले जुने संच बंद न करता ते पुनर्विकासित करण्यात येणार आहे. राज्यातील विजेची क्षमता वाढवण्यासाठी हे सुरूच ठेवले जाणार आहे. मात्र, शासनाने जे नवीन धोरण आखले आहे. त्यानुसार उत्पादन खर्च कमी करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. वाहतुकीसाठी अधिक सुलभ व कमी खर्च, कोळश्याची उपलब्धता तसेच आवश्यक त्या सुविधा सहज उपलब्ध असतील अशा ठिकाणी विजेचे प्रकल्प विकसित करण्यात येत आहे. नाशिकच्या एकलहरे प्रकल्प बंद न करता या प्रकल्पाचा पुनर्विकास केला जाईल. याठिकाणी ग्रीड स्थिरतेसाठी पंप स्टोअरेज करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. नाशिकमध्ये ती क्षमता असून यासाठी शासनाने कामकाज सुरु केले आहे. शासन एमओडीनुसार अधिक किंमतीने वीज खरेदी करू शकत नाही. त्यामुळे याठिकाणी आहे तोच प्रकल्प पुनर्विकसीत करण्यात येईल. नवीन कुठलाही प्रकल्प उभा राहणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले.
