नाशिक (Nashik) : रखडलेला नाशिक-पुणे सेमीहायस्पीड रेल्वेमार्ग मार्गी लावण्यासाठी आता सुधारित प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला असून तो अंतिम मंजुरीसाठी रेल्वेबोर्डाकडे सादर करण्यात आला आहे. सुधारित प्रकल्प अहवालामध्ये या रेल्वेमार्गाचा खर्च जवळपास दोन हजार कोटींनी वाढला आहे. यापूर्वी १६ हजार ३९ कोटींचा हा प्रकल्प सुधारित डीपीआरमध्ये १७ हजार ८८९ कोटींपर्यंत गेला आहे. या सुधारित प्रकल्प अहवालास पुढील दोन महिन्यांत मान्यता मिळण्याची शक्यता असून त्यानंतर नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाचे भूसंपादन व इतर कामांना वेग येण्याची आशा व्यक्त होत आहे.
नाशिक-पुणे सेमीहायस्पीड रेल्वे मार्गाला २०२०-२१ या अर्थसंकल्पात मान्यता दिली असली, तरी महाराष्ट्र सरकारने महारेल कॉर्पेारेशनच्या माध्यमातून उभारण्याचा महाविकास आघाडीच्या काळात निर्णय घेतला. त्यानुसार १६ हजार ३९ कोटींच्या आधीच्या प्रकल्प अहवालानुसार या २३३ किलोमीटर मार्गावर सेमीहायस्पीड रेल्वेमार्ग उभारण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया राबवली. मात्र, केंद्रीय रेल्वे मंत्रालाने आधी ठरवलेल्या मार्गामध्ये काही ठिकाणी बदल करण्यात आले. यामुळे या रेल्वेमार्गाची अलाईनमेंट बदलली गेली. दरम्यान २०२२ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर राज्य सरकारने प्रस्तावित केलेल्या या ररेल्वेमार्गाच्या बदलास रेल्वेमंत्रालयाची मान्यताच नसल्याचा मुद्दा समोर आला. यामुळे नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाच्या भवितव्याविषयी साशंकता व्यक्त केली. यामुळे राज्य सरकारने नाशिक-पुणे आठ पदरी नवीन महामार्गाची घोषणाही केली होती.
दरम्यान या सेमीहायस्पीड रेल्वेमार्गास चालना मिळावी म्हणून रेल्वेमंत्रालयाने १७८८९ कोटींचा सुधारित प्रकल्प अहवाल तयार करून तो रेल्वेबोर्डास सादर केला आहे. या सुधारित प्रकल्प अहवालास मान्यता मिळाल्यानंतर पुढील पाच वर्षांमध्ये प्रकल्प पूर्ण होऊ शकेल. या प्रकल्पाच्या खर्चाबाबत पूर्वीचेच धोरण कायम ठेवण्यात आले असून राज्य व केंद्राचा वाटा प्रत्येकी २० टक्के असणार असून उवरित ६० टक्के निधी महारेल कॉर्पोरेशन उभारणार आहे. सुधारित प्रकल्प अहवालानुसार नाशिक-पुणे सेमीहायस्पीड रेल्वेतून प्रतिवर्ष एक कोटी ३० लाख प्रवासी प्रवास करणार असल्याचे गृहित धरण्यात आले आहे. या रेल्वेमार्गामुळे प्रवासाच्या वेळेत बचत होणार असून मुबंई-पुणे-नाशिक या सुवर्णत्रिकोणाच्या विकासासाठी हा प्रकल्प महत्वाची भूमिका बजावणार आहे. रस्ते अपघातांमध्ये घट होणार असून इंधनाचीही बचत होऊन प्रदूषणात घट होणार आहे. तसेच रोजगाराला चालना मिळू शकणार आहे. सुधारित प्रकल्प अहवालानुसार रेल्वेमार्ग बांधकामावर १५ हजार ४१० कोटी, इलेक्ट्रिकवर १३७९ कोटी, सिग्नल अँड कम्युनिकेशनसाठी १०८६ कोटी तर मेकॅनिकल कामासाठी साडेबारा कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
