

नाशिक (Nashik): धुळे लोकसभा मतदारसंघाच्या काँग्रेस खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांच्या तक्रारीवरून मालेगाव, बागलाण व धुळे या तालुक्यांतील पाणी पुरवठा योजनांच्या तपासणीसाठी केंद्र सरकारचे पथक जिल्ह्यात आले आहे. या पथकाने धुळे येथील पाणी पुरवठा योजनांची तपासणी केल्यानंतर ते २२ व २३ जानेवारीस बागलाण व मालेगाव मधील पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांची तपासणी करणार आहे.
एकीकडे झालेल्या कामांची देयके मिळत नसल्याने ठेकेदारांनी पाणी पुरवठा योजनांची कामे करणे थांबवले असताना आता या योजनांच्या दर्जाची तपासणी करण्यासाठी केंद्रीय समिती दाखल झाल्याने अधिकारी व ठेकेदारांचे धाबे दणाणले आहे.
नाशिक जिल्ह्यात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग यांच्याकडून प्रत्येकी जवळपास १४०० कोटींच्या पाणी पुरवठा योजनांची कामे केली जात आहेत. त्यात जिल्हा परिषदेने १२२२ योजनांपैकी ८०० पेक्षा अधिक पाणी पुरवठा योजनांची कामे पूर्ण केली असून ६०० च्या आसपास योजना हस्तांतरित केल्या आहेत.
त्या उलट महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कडून पाणी पुरवठा योजनांची कामे अत्यंत संथगतीने सुरू आहेत. या योजनांची कामे करताना त्यात अनेक अनियमितता घडल्या असून या योजनांची कामे दर्जाहीन असल्याची तक्रार खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाकडे केली होती. त्यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने एक पथक नाशिक व धुळे जिल्ह्यात पाठवले आहे.
या पथकाने बुधवारी (ता. २०) नाशिक येथे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व नाशिक जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागास भेट देऊन माहिती घेतली. त्यानंतर या पथकाने धुळे जिल्ह्यातील तक्रार असलेल्या गावांमधील पाणी पुरवठा योजनांना भेट देऊन तेथील कामांची तपासणी केली. त्यानंतर गुरुवारी (ता. २२) हे पथक बागलाण तालुक्यात तपासणीसाठी गेले आहे.
या पथकासोबत ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांचे अधिकारी असून या योजनांची त्रयस्थ तपासणी करण्यासाठी नियुक केलेल्या टाटा कन्सल्टन्सी इंजिनिअरींग या संस्थेचे प्रतिनिधी आहेत. ही समिती उद्भव विहिरीतील जलस्रोत, पाईपलाईनचा दर्जा, जलकुंभाचे काम व गावात रोज होणारा पाणी पुरवठा याची तपासणी करीत आहे.
खासदार बच्छाव यांनी पाणी पुरवठा योजनांच्या कामाविषयी तक्रारी करताना त्या वस्तुनिष्ठ नसून मोघम स्वरुपात कामे दर्जायुक्त नसणे, अनियमितता या पद्धतीने आहे. यामुळे हे पथक या तक्रार असलेल्या योजनांच्या संपूर्ण कामाची तपासणी करीत आहे. याशिवाय या योजनांच्या शेजारच्या गावांमधील योजनांचीही तपासणी करीत आहे.
या योजना तयार करताना उद्भवस्रोत तपासणी न करणे, कामाचा सर्व्हे व आराखडा चुकीच्या पद्धतीने करणे यामुळे योजना अपयशी ठरल्याच्या चर्चा असताना आता केंद्रीय पथक तपासणी करीत असल्याने त्यांच्या अहवालाकडे लक्ष आहे. दरम्यान या तपासणीनंतर त्याबाबतचा अहवाल केंद्रीय मंत्रालयास सादर केला जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.