मुंबई (Mumbai) : निळवंडे धरण लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांसाठी आजचा दिवस आनंदाचा व ऐतिहासिक आहे. निळवंडे धरण कालव्यांच्या उर्वरित कामासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही. हे शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. धरणामुळे विस्थापित झालेल्या शेतकऱ्यांना मोबदल्यापासून वंचित ठेवले जाणार नाही, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
अहमदनगर व नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळी भागासाठी जीवनदायी ठरणाऱ्या निळवंडे धरणातून पाणी सोडण्याची प्रथम चाचणी मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते निब्रळ येथे झाली. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते जलपूजन करून निळवंडे धरणाच्या डाव्या कालव्यातून पाणी सोडण्याची चाचणी घेण्यात आली. या शासनाने पहिल्याच मंत्रीमंडळ बैठकीत शेतकरी, कष्टकरी यांच्या हिताचे निर्णय घेतले असल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, शासनाने ११ महिन्याच्या कालावधीत २९ प्रकल्पांना तत्काळ सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यामुळे राज्यातील ६ लाख ८ हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. शेतकरी, कष्टकरी व सर्वसामान्यांना केंद्रबिंदू ठेवून शासन काम करत आहे. केंद्राच्या धर्तीवर राज्याने शेतकऱ्यांना ‘नमो महासन्मान’ योजना सुरू केली आहे. यात शेतकऱ्यांना केंद्राप्रमाणे ६ हजारांची मदत दिली जाणार आहे. एक रूपयात पीक विमा योजना सुरू करण्यात आला आहे.
नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना निकषाच्या दुप्पटीने मदत देण्यात आली. राज्याने २५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर सेंद्रीय शेतीचे उद्दिष्ट ठेवले असून जलयुक्त शिवार योजना टप्पा २ सुरू करण्यात आला आहे. 'निळवंडे धरणाच्या पाण्यासाठी शेतकऱ्यांना ५३ वर्षे वाट पहावी लागली. आता ही प्रतीक्षा फक्त या शासनाने घेतलेल्या कल्याणकारी निर्णयामुळे संपली आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. फडणवीस म्हणाले की, निळवंडे प्रकल्पाचा इतिहास मोठा आहे. सुरूवातीला ८ कोटी रुपयांचा असलेला हा प्रकल्प आज ५ हजार १७७ कोटी रुपयांचा झाला आहे. २०१७ मध्ये या प्रकल्पास अडीच हजार कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आणि या प्रकल्पास गती मिळाली. धरणाच्या सुरूवातीच्या २२ किलोमीटरला स्थानिक शेतकरी व आदिवासींना विश्वासात घेऊन गती देण्यात आली.
यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात गोसीखुर्द नंतर सर्वाधिक निधी निळवंडे धरणासाठी देण्यात आला आहे. त्यामुळे या धरण कालव्यांचे काम कोठेही थांबणार नाही. धरणाच्या उजव्या कालव्याचे काम पुढील दोन महिन्यांत पूर्ण करण्यात येईल. अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिली. जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून २०१४ ते २०१९ या काळात अहमदनगर जिल्ह्यातील २ लाख,९८ हजार हेक्टर शेती संरक्षित सिंचनाखाली आली असल्याची माहिती ही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. महसूलमंत्री विखे-पाटील म्हणाले की, अकोले व परिसरातील शेतकरी, आदिवासी बांधवांच्या प्रदीर्घ लढा व संघर्षामुळे आज निळंवडे धरण कालव्यातून पाण्याचा विसर्ग होत आहे. आता यापूर्वीचे सर्व वाद निळवंडे कालव्याच्या पाण्यात विसर्जित करून आपण आजच आनंद साजरा करूया, पुढील दोन महिन्यात उजव्या कालव्यातून पाणी सोडण्यात येईल.
यावेळी खासदार सदाशिवराव लोखंडे, खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर, नाशिक विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी सिध्दाराम सालीमठ, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता विजय भोगले, अधीक्षक अभियंता अरुण नाईक, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष शिवाजीराव कर्डिले, माजी मंत्री मधुकरराव पिचड, अण्णासाहेब म्हस्के पाटील, माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे, वैभव पिचड आदी उपस्थित होते.
