नाशिक (Nashik) : जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांमधील १२८.४७ लांबीच्या व ९७.४६ कोटींच्या रस्त्यांना केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतून तत्वत: मंजुरी दिली असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी दिली आहे. यामुळे नाशिक जिल्हयातील २२ रस्त्यांचा विकास होणार असून, त्यातून अनेक गावे बारमाही रस्त्यांनी जोडले जाणार आहेत.
नवी दिल्ली येथील कृषी भवन येथे केंद्रीय ग्रामविकास राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांच्या अध्यक्षतेखाली पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेतील रस्त्यांना मंजुरी देण्याबाबत नुकतीच बैठक झाली. या बैठकीस केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांच्यासह सर्वपक्षीय खासदार उपस्थित होते. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतील टप्पा क्रमांक ३ अंतर्गत २०२४- २०२५ वर्षासाठी विकासकामांचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या कृती आराखड्यामध्ये नाशिक जिल्हयातील दिंडोरी, पेठ, चांदवड, देवळा, सुरगाणा, नांदगाव मालेगाव, येवला, निफाड या नऊ तालुक्यांतील १२८.४७ किमी लांबीच्या रस्त्यांना तत्वत: मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी ९७.४६ कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आल्याची माहितीदेखील पवार यांनी दिली. आदिवासी बहुल तसेच ग्रामीण भागातील खेड्यांचा विकास कराण्यासाठी रस्त्यांचा दर्जा आणि त्यांचे मजबुतीकरण होणे आवश्यक असल्याने केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री गिरीराज सिंग यांच्याकडे पाठपुरावा केल्यानुसार रस्ते विकासासाठी ९७.४६ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना याचा फायदा होणार आहे. या नउ तालुक्यांतील २२ रस्त्यांची कामे लवकरच सुरू होणार असल्याची माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी दिली आहे.
ग्रामीण भागात दळणवळण सहज सोपे व्हावे यासाठी रस्त्यांचा विकास आणि रस्त्याच्या मजबुतीसाठी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा ३ मध्ये तत्वतः मंजुरी मिळालेल्या रस्त्यांमुळे दिंडोरी, पेठ, चांदवड, देवळा, सुरगाणा, नांदगाव, मालेगाव, येवला, निफाड या तालुक्यातील २२ महत्त्वाच्या रस्त्यांचा विकास आणि मजबुतीकरण होणार आहे. बिगर आदिवासी भागातील १००० पेक्षा जास्त व आदिवासी भागातील ५०० पेक्षा जास्त लोकवस्तीची न जोडलेली गावे बारमाही रस्त्यांद्वारे जोडण्यासाठी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना आहे.
