नाशिक (Nashik) : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सुटसुटीतपणा आणून कामे वेगाने होण्यासाठी नियोजन विभागाने तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या पद्धतीमध्ये सुधारणा केली आहे. त्यानुसार ग्रामपंचायत स्तरावर राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतील २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
यापूर्वी रोजगार हमी योजनेतील सर्व कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना होते, त्यात बदल करण्यात आला असून केवळ २५ लाख रुपयांच्या वरील रकमेच्या कामांसाठीच आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांना तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार शाख अभियंत्यास देण्यात आले असून त्यावरील २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांना तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार उपअभियंत्यांना देण्यात आले आहेत. यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावरील कामांना तालुकास्तरावरच तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यास कामे वेगाने करण्यात आणखी सुटसुटीतपणा येणार आहे.
महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत अकुशल मजुरांना किमान शंभर दिवस रोजगार देण्याची हमी देण्यात आलेली आहे. सरकारने मनरेगाअंतर्गत सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन व सर्वांगिण ग्राम समृद्धी योजना अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी जिल्हा पातळीवर अकुशल कुशल चे प्रमाण ६०:४० असे ठेवण्यात आलेले आहे. ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदींनुसार व प्रमाण राखण्याच्या गरजेनुसार काही कामांची अंमलबजावणी करण्यासाठी विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रचलित पद्धतीनुसार ग्रामपंचातींनी दरवर्षी रोजगार हमीतील कामांचा आराखडा तयार करून तो गटविकास अधिकाऱ्यांना पाठवायचा असतो. तेथून सर्व ग्रामपंचायतींचे आराखडे एकत्रित करून ते जिल्हा परिषद स्तरावर पाठवले जातात व मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सर्व आराखड्यातील कामांना प्रशासकीय मान्यता देत असतात. या पद्धतीमुळे अधिकारांचे केंद्रीकरण झाल्यामुळे कामे मंजूर करणे, रद्द करणे, कामात बदल करणे आदी बाबींसाठी प्रत्येकवेळी जिल्हास्तरावर जावे लागत होते. यामुळे या बाबींमध्ये सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी नियोजन विभागाने हा बदल करून सुटसुटीतपणा आणला आहे.
ग्रामपंचायत विभागाव्यतिरिक्त बांधकाम, जलसंधारण, जलसंपदा, वन, कृषी आदी यंत्रणांकडून केल्या जाणाऱ्या रोजगार हमी योजनेतील कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देण्याच्या अधिकारातही विकेंद्रीकरण केले असून या विभागांकडून प्रस्तावित केलेल्या २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांना त्या त्या विभागाचे कार्यकारी अभियंता अथवा जिल्हास्तरावरील अधिकारी यांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार असून शाखा अभियंत्यांना पाच लाख रुपये व उपअभियंत्यांना २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार दिले आहेत. तसेच २५ लाख रुपयांवरील कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. तसेच २५ लाखांवरील कामांना तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार कार्यकारी अभियंत्यांना देण्यात आले आहेत.
मात्र, राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून आलेले आहे. यामध्ये २५ लाखांपर्यंतच्या ग्रामपंचायत अंतर्गत कामांकरता गटविकास अधिकारी यांना प्रशासकिय मान्यता तर पंचायत समिती, तालुका येथिल तांत्रिक अधिकारी यांना तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहे. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम उपविभाग, राज्य बांधकाम विभाग, मृदा व जलसंधारण विभाग या अंतर्गत असलेल्या २५ लाखापर्यंतच्या कामांकरिता कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद यांना प्रशासकिय मान्यतेचे तर इतर यंत्रणेचे तालुका पातळीवरील तांत्रिक अधिकारी यांना तांत्रिक मान्यतेचे अधिकार देण्यात आलेले आहे. तसेच २५ लाखांपेक्षा अधिक किंमतीच्या कामांकरीता ग्रामपंचायत, पंचायत समिती यातील कामांकरिता प्रशासकिय मान्यतेचे अधिकार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना तर तांत्रिक मान्यतेचे अधिकार संबंधित कामांच्या तांत्रिक अधिकारी यांना देण्यात आलेले आहेत.
