नाशिक (Nashik) : जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा नियोजन समितीने २०२२-२३ या वर्षात खर्च केलेल्या १००८ कोटींच्या खर्चात जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत मान्यता देण्यात आली. मात्र, त्याचवेळी जिल्हयातील सर्वपक्षीय आमदारांनी मागील वर्षी आमदारांना विश्वासात न घेता केलेले निधी नियोजन, अखर्चित निधी, कामे करताना होणारी दिरंगाई आदी कारणामुळे अंमलबजावणी यंत्रणा व जिल्हा नियोजन समितीच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. या आमदारांनी प्रत्यक्षात अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले असले, तरी अप्रत्यक्षरित्या पालकमंत्र्यांनाच घेरण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून आले.
दरम्यान शिवसेनेचे आमदार सुहास कांदे यांनी जिल्हा परिषदेच्या निधी नियोजनातून त्यांच्या मतदारसंघातील मालेगाव तालुक्यातील गावांना निधी न दिल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे यांच्यावर आरोप करीत त्यांना निलंबित करण्याची मागणी केली. मात्र, नियोजन पालकमंत्र्यांच्या संमतीने होऊनही पालकमंत्री अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी यात हस्तक्षेप न केल्याने डॉ. अर्जुन गुंडे यांना दबाव सहन न झाल्याने त्यांना भोवळ आली. यामुळे सभेत गोंधळाचे वातारवण होऊन त्यातच सभा गुंडाळण्यात आली.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा नियोजन समितीला २०२२-२३ या वर्षात सर्वसाधारण योजनेसाठी ६०० कोटी रुपये, अनुसूचित जमाती घटक उपयोजनेसाठी ३०८ कोटी रुपये अनुसूचित जाती घटक उपयोजनेसाठी १०० कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला होता. जिल्हा नियोजन समितीने ३१ मार्च २०२३ अखेर या सर्व निधीचे संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणांना वितरण केले. यामुळे जवळपास १०० टक्के खर्च झाल्याचे सांगत या सभेत या निधी खर्चाला मान्यता देण्यासाठीचा प्रस्ताव मांडला. यावेळी आमदार ॲड.माणिकराव कोकाटे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार हिरामन खोसकर, आमदार किशोर दराडे, आमदार नितीन पवार, आमदार सुहास कांदे यांनी या खर्चाला मान्यता देतानाच निधी नियोजन करताना त्यांना विश्वासात घेणे, त्यांच्या मतदारसंघात कामे मंजूर करताना आमदारांना माहिती नसणे आदी मुद्यांवरून जिल्हा नियोजन समिती व जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना लक्ष्य केले.
खरे तर सध्या जिल्हा परिषदेत प्रशासक राजवट असल्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीचे नियोजन पालकमंत्र्यांच्या संमतीने करण्याचे निर्देश राज्याच्या नियोजन विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे मागील वर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेतील सर्व निधीचे नियोजन पालकमंत्र्यांच्या समंतीने झालेले आहे. त्यात जिल्हयातील आमदारांना मागणीप्रमाणे कामे मिळाली नाहीत, याबाबत त्यांची नाराजी आहे. मात्र, सध्या राज्यातील बदललेल्या सत्ता समिकरणामुळे राष्ट्रवादीचे सर्वच आमदार सत्तेत सहभागी झाल्याने त्यांन पालकमंत्र्यांच्या विरोधात बोलण्यात अडचणणी असल्याने त्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. आमदारांचा रोष लक्षात घेऊन पालकंमत्री दादा भुसे यांनी यावर्षी निधी नियोजन करतााना त्या त्या विधानसभा मतदारसंघात आमदारांना विश्वासात घेण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले. यावेळी प्रामुख्याने आमदार ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी केवळ लेखाशीर्षनिहाय निधी खर्चाची माहिती न देता प्रत्येक कामनिहाय माहिती द्यावी, अशी मागणी केली. त्यावर जिल्हाधिकारी गंगाधरण डी यांनी आठवडाभरात प्रत्येक आमदाराला माहिती देण्यात येईल, असे सांगितले.
आमदार नरहरी झिरवाळ व आमदार हिरामन खोसकर यांनी पुनर्विनियोजनातून आरोग्य विभागाच्या प्रशासकीय मान्यतांमध्ये परस्पर बदल का केले, याबाबत जिल्हा परिषद यंत्रणेला धारेवर धरले. यावेळी पालकमंत्री यांनी या प्रशासकीय मान्यता दिलेली कामे रद्द करण्याची घोषणा करून आमदारांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान नांदगावचे आमदार सुहास कांदे यांनी २०२२-२३ च्या नियतव्ययातून नांदगाव मतदारसंघात येत असलेल्या मालेगाव तालुक्यातील ४८ गावांना अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे यांनी एक रुपयाही निधी न दिल्याने शासन निर्णयाचा भंग झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करून त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली. यावर डॉ. गुंडे यांनी पालकमंत्र्यांच्या संमतीनेच जिल्हा परिषदेचे नियोजन झाल्याचे सांगितले. मात्र, त्यानंतरही आमदार कांदे यांनी डॉ. गुडे यांनाच लक्ष्य करून त्यांच्यावर गंभीर स्वरुपाचे आरोप केले. यामुळे आमदारांचा दबाव सहन न झाल्याने डॉ. गुंडे यांनी भोवळ आली. यामुळे सभेत काहीवेळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले व त्यातच सभा गुंडाळण्यात आली.
