नाशिक (Nashik) : दक्षिण भारताची जीवनवाहिनी असलेल्या गोदावरीत नाशिक शहरातील मलजल व सांडपाणी मिसळत असल्याने गोदावरी मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषित झाली आहे. त्याचा त्रास गोदावरीच्या काठावरील पुढील गावांना बसत असतो. नाशिक महापालिकेकडे सध्या ३५० दशलक्ष लिटर दैनदिन क्षमतेचे मलनिस्सारण केंद्र असले, तरी ते २०१५ पूर्वीच्या निकषांप्रमाणे असून, त्यामुळे या केंद्रांमधून ३० बीओडी असलेले मलजल गोदावरीत सोडले जाते. नवीन निकषांनुसार मलनिस्सारण केंद्रांमधून १० बीओडीच्या आतील पाणी सोडणे बंधनकारक आहे. यामुळे नवीन निकषांची पूर्तता करण्यासाठी व मलजल शुद्धीकरणाची क्षमता वाढवण्यासाठी नाशिक महापालिकेने केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय कृती योजनेंतर्गत ५३० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर केला आहे.
नाशिक महापालिकेने मलजल व्यवस्थापनासाठी सर्वंकष मलनिस्सारण व्यवस्थापन आराखडा तयार केला आहे. आराखड्यात संकल्पित केल्यानुसार भौगोलिक संरचनेच्या दृष्टिकोनातून महापालिका क्षेत्र आठ सीव्हरेज झोनमध्ये विभागले आहे. रहिवासी भागातील तयार होणारे सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी सुमारे १९९९ किलोमीटरच्या मलवाहिका टाकण्यात आल्या असून, त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी १८ पंपिंग स्टेशनद्वारे सहा मलनिस्सारण केंद्रामध्ये वाहून नेले जाते. या मलनिस्सारण केंद्रांमध्ये सुमारे ३५० दशलक्ष लिटर दैनंदिन (एमएलडी) मलजलावर प्रक्रिया करून नंतर ते पाणी गोदावरीत सोडले जाते. सद्यःस्थितीत तपोवन, आगर टाकळी, चेहेडी, पंचक, गंगापूर व पिंपळगाव खांब या सहा सिव्हरेज झोनमध्ये मलनिस्सारण केंद्र कार्यान्वित आहेत. त्या केंद्रांची एकूण क्षमता ३९२. ५० एमएलडी आहे. या ३९२.५० एमएलडी क्षमतेच्या केंद्रापैकी तपोवन, आगर- टाकळी, चेहेडी व पंचक या चार झोनमधील ३४२.५० एमएलडी क्षमतेचे केंद्र २०१५ पूर्वी कार्यान्वित झालेले आहेत.
ही केंद्रे बांधण्यात आली, त्यावेळी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निकषांनुसार नदीपात्रात ३० बीओडी पाणी सोडण्याची परवानगी होती. त्यानुसारी या केंद्रांची उभारणी करण्यात आली. आता केंद्र व राज्य प्रदूषण मंडळामार्फत प्रक्रियेनंतर सोडण्यात येणाऱ्या मलजलाच्या निकषांमध्ये बदल करून मलनिस्सारण केंद्रात प्रक्रिया केलेले पाणी नदीपात्रात सोडताना त्याचा बीओडी दहाच्या आत असणे बंधनकारक करण्यात आले आहेत. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नवीन मापदंडानुसार मलशुद्धीकरण केंद्र अद्ययावत करण्यासाठी तपोवन, आगर-टाकळी, चेहेडी व पंचक यामलशुद्धीकरण केंद्रांचा अहवाल महापालिकेने पर्यावरण मंत्रालयाकडे सादर केला होता. राज्य नदी संवर्धन योजने अंतर्गतसचिव स्तरावरील प्रदत्त समितीने जून २०२२ मध्ये मान्यता देऊन या कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल केंद्र सरकारला जुलै २०२२ च्या पत्रान्वये मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता.
राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालयाने प्राथमिक छाननी करून सुधारित अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार महापालिकेने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची पूर्तता करून ५३०.३१ कोटी रुपयांचा सुधारित प्रकल्प अहवाल सादर केला आहे. याशिवाय महापालिकेने आगर टाकळी व तपोवन या दोन मोठ्या मलनिस्सारण केंद्राच्या क्षमता वाढीचा ३३२ कोटींचा प्रस्ताव अमृत दोन योजनेतून सादर केला आहे. अमृत दोन योजनेअंतर्गत प्रस्ताव मंजूर न झाल्यास हा ५३० कोटींचा दुसरा प्रस्ताव मंजूर होईल, अशी अपेक्षा महापालिकेला आहे.