पुणे (Pune) : पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचा (Pune - Nashik Semi Highspeed Railway Project) प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असताना राज्य सरकारने प्रस्तावित पुणे-नाशिक ग्रीन कॅरिडोअर प्रकल्पासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यासाठी मागविण्यात आलेल्या टेंडरची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. या सल्लागार कंपनीकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर हायस्पीड रेल्वे आणि ग्रीन कॅरिडोअर रस्ता एकत्र होणार की स्वतंत्र होणार अथवा एका प्रकल्पावर गंडांत्तर येणार हे निश्चित होणार आहे.
या रेल्वे मार्गाच्या आखणीबाबत पुणे ते नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्गाचा तांत्रिक व वित्तीय सुसाध्यता अहवाल तयार करण्याबाबतचे निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसीला) दिले होते. त्यावरून सध्या वाद सुरू झाला होता. तीन महिन्यांपूर्वी महारेल्वेच्या अधिकाऱ्यांसमावेत झालेल्या बैठकीत फडणवीस यांनी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला गतीने देणार असल्याचे जाहीर केल्यानंतर या वादावर पडदा पडला असल्याचे बोलले जात होते.
दरम्यानच्या कालवधीत पुणे- ग्रीन कॅरिडोअर रस्त्यासंदर्भात एमएसआरडीसीने सल्लागाराची नियुक्ती करण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया सुरू देखील करून ती अंतिम टप्प्यात आणली आहे. त्यामुळे एकाच वेळी रेल्वे आणि औद्योगिक मार्ग असे दोन पातळ्यांवर काम सुरू झाले आहे. सल्लागार कंपनीकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर रेल्वे मार्ग आणि ग्रीन कॅरिडोअर हे दोन्ही एकाच ठिकाणी होणार की स्वतंत्रपणे राबविले जाणार अथवा हायस्पीड रेल्वेला ब्रेक लागणार हे स्पष्ट होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
एमआरडीसीने कोणताही प्रकल्प राबविताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्‍वासात घेणे आवश्‍यक आहे. एक तृतीयांश खर्चात रेल्वेचा प्रकल्प मार्गी लागणार आहे. सार्वजनिक हिताचे प्रकल्प राबविताना दीर्घकालीन आणि स्वस्त पर्यायांचा विचार करण्याऐवजी महागडे प्रकल्प हाती घेण्यामागे कोणाचे हितसंबंध गुंतले आहेत. पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. तो गतीने मार्गी कसा लावता येईल, यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न केला पाहिजे.
- अमोल कोल्हे, खासदार
