पिंपरी (Pimpri): नदी सुधार प्रकल्प समन्वयाने राबविताना मुळा व मुठा नद्यांवर पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या समस्या, नदी स्वच्छता, जलप्रवाहातील अडथळे दूर करण्यासह पूरस्थिती नियंत्रणाच्या दृष्टिने सर्व संबंधित यंत्रणांनी उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आयुक्तांना सोमवारी (ता. २९) दिले.
मुळा, मुठा तसेच पवना आणि इंद्रायणी या नद्यांवर राबवण्यात येणाऱ्या नदी सुधार प्रकल्पांबाबत त्यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त बैठक झाली. यात दोन महापालिकांसह पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), जलसंपदा विभाग, केंद्रीय जल व विद्युत संशोधन केंद्र (सीडब्ल्यूपीआरएस) अशा संबंधित सर्व शासकीय विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
यावेळी विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, पुणे महापालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम, पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे मनपाचे आयुक्त शेखर सिंह, पोलिस आयुक्त विनयकुमार चौबे, पीएमआरडीए अतिरिक्त महानगर आयुक्त दीपक सिंगला, वन विभागाचे प्रादेशिक उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता हनुमंत गुनाले, डॉ. हेमंत धुमाळ, सीएमईचे कर्नल प्रभात सिंग, जलविज्ञान तज्ज्ञ अविनाश सर्वे, केंद्रीय जल व विद्युत संशोधन केंद्राचे संचालक श्री शैलम, शास्त्रज्ञ अनिलकुमार आदी उपस्थित होते.
यावेळी मुळा नदीवर राबवण्यात येणाऱ्या नदी सुधार प्रकल्प आराखड्याचे संगणकीय सादरीकरण करण्यात आले. हा आराखडा राबवताना जलसंपदा विभागाच्या सूचनांचा विचार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले.
पवार म्हणाले, बदलते वातावरण, नद्यांना येणारा पूर, नदीपात्राची रुंदी, घाटमाथ्यावर आणि शहर परिसरात पडणाऱ्या पावसाची आकडेवारी, अशा सर्व बाबी विचारात घेऊन प्रकल्पाची आखणी करावी. जैवविविधता, पर्यावरण समतोल आणि वाढते नागरीकरण याची सांगड घालून सर्वसमावेशक नदी सुधार प्रकल्प राबवण्यासाठी दोन्ही महापालिका समन्वयाने काम करीत आहेत. नागरिकांना पावसाळ्यात कोणताही त्रास होणार नाही, तसेच कोणत्याही आपत्तीजनक परिस्थितीला सामोरे जावे लागू नये, याच्या उपाययोजना राबवाव्यात, असे ते म्हणाले.
लघुउद्योजकांची बैठक
या बैठकीनंतर लघुउद्योजकांच्या बैठकीत त्यांनी विविध मुद्यांवर चर्चा केली.
- लघुउद्योजकांची जागा विकसित करणे
- औद्योगिक पार्क बनविणे, एलबीटी नोटिसा रद्द करणे.
- टी २०१ पुनर्वसन प्रकल्प, सीईटी प्लांट व घनकचरा विल्हेवाट लावणे
- रस्ते व भुयारी गटार योजना राबविणे
- नवीन उपकेंद्रासाठी (सबस्टेशन) भूखंड देणे
- अतिक्रमण हटविणे, सेवा शुल्कवाढ रद्द करणे