पिंपरी (Pimpri) : उद्योगांच्या समस्या सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) अधिकाऱ्यांनी संबंधित सर्व विभागांशी समन्वय साधून उपाययोजना कराव्यात, अशी सूचना उद्योग मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी दिली.
पिंपरी-चिंचवड येथे उद्योग विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता नितीन वानखडे, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) मुख्य अभियंता अशोक भालकर, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक संजय कदम, पुणे विभागाचे उद्योग सहसंचालक शैलेंद्र राजपूत, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या प्रादेशिक अधिकारी अर्चना पाठारे, अधीक्षक अभियंता नीलेश मोढवे आदींसह उद्योग संघटना, उद्योजकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
रस्ते, वाहतूक कोंडी, वाहनतळ तसेच इतर प्रश्न सोडविण्यासह आवश्यक तेथे उद्योगांना जागा, पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याची ग्वाही सामंत यांनी दिली.
एमआयडीसी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हाधिकारी, पीएमआरडीए, पोलिस विभाग, पुणे तसेच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, ‘एनएचएआय‘, जिल्हा परिषद आदी सर्व संबंधित विभागांनी उद्योगांच्या समस्या समन्वयाने सोडवाव्यात.
या बैठकीत ‘एमआयडीसी’च्या हिंजवडी, पिंपरी-चिंचवड, तळवडे आदी ठिकाणच्या उद्योगांच्या समस्यांचा आढावा घेण्यात आला. ‘पीएमआरडीए’च्या माण-म्हाळुंगे नगर नियोजन योजनेला मुख्यमंत्र्यांची मान्यता लवकरच मिळणार असल्याने हिंजवडीसाठी पर्यायी रस्त्याच्या कामाला गती येईल. कोंडी होणाऱ्या चौकांतील टपऱ्या पोलिस विभागाच्या सहकार्याने हटवाव्यात. उद्योगांनी त्यांच्याकडील वाहने रस्त्यावर थांबणार नाहीत याची काळजी घ्यावी.
एमआयडीसीने दोन्ही महापालिका तसेच ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीतील मोकळ्या जागा शोधून तेथे औद्योगिक विभागात येणाऱ्या ट्रक आदींसाठी वाहनतळाची व्यवस्था करावी, असे सामंत यांनी सांगितले.
बैठकीतील मुद्दे
- राजीव गांधी आयटी पार्कमधील रस्त्यावरील खड्डे, दुभाजक, पदपथ आदींची देखभाल दुरुस्ती तातडीने करण्याच्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करा
- सेवा शुल्काबाबत उद्योगांशी समन्वय साधून ते वाढविण्यात यावे
- तळेगाव येथील फ्लोरीकल्चर पार्कमधील उद्योगांना वाटप केलेल्या भूखंडांबाबत वस्तुस्थिती तपासावी
- वाटप केलेले मात्र विनावापर भूखंड अन्य उद्योगांना देण्याबाबत विचार होणार
- तळवडे माहिती तंत्रज्ञान पार्क येथील उद्योगांच्या समस्या सोडविण्यासाठी संरक्षण विभागाशी संपर्क साधावा