पुणे (Pune) : कृषी महाविद्यालयातील बॉटनिकल गार्डनमधील मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रासाठी (एसटीपी) जागेच्या अंतिम मान्यतेच्या प्रस्तावाबाबत वेळकाढूपणा केल्यानंतर वन विभाग, राज्य जैवविविधता मंडळाने आता अंतिम मान्यतेचा चेंडू राहुरी कृषी विद्यापीठाकडे टोलविला आहे. त्यानुसार महापालिकेने कृषी विद्यापीठाकडे पाठपुरावा सुरू केला असून, त्यांच्याकडून सकारात्मक निर्णयाची चिन्हे आहेत. दरम्यान, एका जागेसाठी सरकारी विभागांकडूनच मागील एक ते दीड वर्षापासून महापालिकेची फरफट केली जात आहे.
केंद्र सरकारकडून ‘जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी’च्या (जायका) आर्थिक सहकार्याने शहरातील मैलापाणी व सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रकल्प राबविला जात आहे. त्याअंतर्गत शहरातील ११ ठिकाणी मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र (एसटीपी) उभारण्यात येणार होते. त्यानुसार, महापालिकेकडून आत्तापर्यंत १० प्रकल्पांची कामे केली जात आहेत. बहुतांश कामे प्रगतिपथावर आहेत. मात्र महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या कृषी महाविद्यालयातील बॉटनिकल गार्डन येथे उभारण्यात येणाऱ्या एका ‘एसटीपी’ केंद्राचा प्रश्‍न अद्याप ही मार्गी लागलेला नाही. पर्यावरणपुरक असणाऱ्या या प्रकल्पासाठी सरकारी विभागांकडूनच खोडा घातला जात आहे.
काय आहे प्रकरण?
बॉटनिकल गार्डनमधील जागेवर महापालिकेचे पंपिंग स्टेशन आहे. ही जागा मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प व जोड रस्त्यासाठी महापालिकेने विकास आराखड्यामध्ये आरक्षित केलेली आहे. मात्र संबंधित ठिकाण हे राज्य सरकारच्या वन विभागाने ‘जैवविविधता वारसा क्षेत्र’ जाहीर केल्याने तेथे केंद्र उभारण्यास महापालिकेस तांत्रिक अडचण येत होती. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या पथकानेही मागील वर्षी शहरातील प्रकल्पाचा आढावा घेत बॉटनिकल गार्डनमधील केंद्राला येणारी अडचण तातडीने दूर करण्याच्या सूचना राज्य सरकारला दिल्या होत्या. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यात मुंबई येथे वन विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या कार्यालयात प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज्य जैवविविधता मंडळाचे सचिव, प्रादेशिक मुख्य वनसंरक्षक, महापालिकेचे आयुक्त, मुख्य अभियंता, उपवनसंरक्षक व राष्ट्रीय कृषी संशोधन प्रकल्पाचे सहयोगी संशोधन संचालक, अशा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली होती. संबंधित बैठकीत जैवविविधता वारसा क्षेत्रामधून मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र व जोड रस्ते यांचे क्षेत्र वगळण्याबाबत महापालिकेने सुधारित प्रस्ताव पाठविण्याची चर्चा झाली. महसूल व वन विभागाच्या आदेशानुसार महापालिकेने सुधारित प्रस्ताव नागपूर येथील राज्य जैवविविधता मंडळामार्फत सादर केला होता.
अशी आहे स्थिती
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर राज्य जैवविविधता मंडळाने त्याबाबत ‘या प्रकल्पासाठी जागा देण्याबाबत त्यांच्या मंडळाची कोणतीही हरकत नाही’ असा सकारात्मक आदेश देत, त्याचे पत्र १९ मार्च २०२४ रोजी वन विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठविले. त्यानंतर तीन महिन्यांनी २७ जून २०२४ रोजी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी राज्याचे मुख्य सचिव व त्यानंतर प्रधान मुख्य वनरक्षकांचीही भेट घेतली. तेव्हा याबाबत जैवविविधता मंडळाचे स्पष्ट आदेश नाहीत. त्यामुळे स्पष्ट आदेश देण्याविषयी त्यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी भूमिका वन विभागाने घेतली. वन विभाग, जैवविविधता मंडळ यांच्यातील टोलवाटोलवीनंतर अखेर महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी यांना अंतिम मान्यतेबाबतचा प्रस्ताव महापालिकेने पाठविला आहे. कृषी विद्यापीठाकडून त्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाण्याची शक्‍यता आहे.
बॉटनिकल गार्डन येथील ‘एसटीपी’ला अंतिम मान्यता मिळावी यासाठीचा प्रस्ताव महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी यांच्याकडे पाठविला आहे. त्यांच्याकडून या प्रस्तावाला लवकरच मान्यता मिळेल. त्यामुळे पुढील प्रक्रियाही लवकर होईल.
- प्रशांत वाघमारे, मुख्य अभियंता, महापालिका
एकत्र बैठक झाल्यानंतरच गती
बॉटनीकल गार्डनमधील ‘एसटीपी’ केंद्राच्या मान्यतेस होणाऱ्या विलंबाबाबत ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची दखल केंद्रीय हवाई वाहतूक व सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनीही घेतली होती. या प्रकरणी प्रशासनाकडे पाठपुरावा करू, असे आश्‍वासन त्यांनी दिले होते. मात्र त्यानंतरही हा प्रश्‍न सुटलेला नाही. आता पालकमंत्र्याच्या उपस्थितीत महापालिका, वन विभाग, जैवविविधता मंडळ अशा विविध विभागांची एकत्र बैठक झाल्यानंतरच मान्यतेला गती मिळू शकणार आहे.