पुणे (Pune) : इमारतीमध्ये आगीची घटना (Fire Incident In Building) किंवा कोणत्याही प्रकारची दुर्घटना घडल्यास नागरिकांना सुरक्षितपणे बाहेर पडता यावे, यासाठी ‘रेफ्युजी एरिया’ (Refuge Area) ठेवणे बंधनकारक असतानाही त्याची विक्री करण्याचा प्रकार तीन वर्षांपूर्वी उघडकीस आला होता. नागरिकांच्या थेट जिवाशी खेळण्याच्या प्रकाराची दखल घेत या प्रकरणामध्ये राज्य सरकारला पुढील चार आठवड्यात बाजू मांडण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) मंगळवारी दिला.
नियम काय-होते काय?
- शहरात मागील काही दशकांपासून मोठ्या प्रमाणात बांधकाम क्षेत्र वाढले
- १५ मीटरपासून ते १०० मीटरपर्यंत उंचीच्या निवासी व व्यावसायिक इमारतींना महापालिकेकडून परवानगी मिळते
- अशा इमारतींपैकी २४ मीटर व त्यापेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतींमधील रहिवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘रेफ्युजी एरिया’ ठेवणे बंधनकारक
- बांधकाम आराखड्यामध्येही त्याचा उल्लेख अपेक्षित
- असे असतानाही सोसायटी हस्तांतर करण्यापूर्वीच काही बांधकाम व्यावसायिकांकडून ‘रेफ्युजी एरिया’ची विक्री
- या जागेचा वेगवेगळ्या कारणांसाठी सर्रासपणे वापर
प्रकरण काय?
- रेफ्युजी एरियाच्या बेकायदा विक्री प्रकरणी काही नागरीकांनी महापालिका प्रशासनाकडे तक्रारी दाखल केल्या
- त्याची तत्काळ दखल न घेतल्याने संबंधित तक्रारदार नागरिकांकडून थेट मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये धाव
- मागील तीन वर्षांपासून संबंधित प्रकरण उच्च न्यायालयात
- या प्रकरणाची मंगळवारी एस. बी. शुक्रे व एम. डब्ल्यू. चंदवानी यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली
- ॲड. अनिल अंतुरकर यांनी तक्रारदारांची बाजू मांडली
- न्यायालयाकडून दोन्ही वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून राज्य सरकारला पुढील चार आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश
रेफ्युजी एरिया हा फ्लॅटधारकांच्या जीविताचे संरक्षण करतो. मात्र काही बांधकाम व्यावसायिकांकडून बांधकाम आराखडा मंजूर करून घेण्यापर्यंत रेफ्युजी एरिया दाखविला जातो. पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यानंतर ही जागा विक्री केली जात असल्याचा प्रकार तीन वर्षांपूर्वी उघडकीस आला होता. त्याबाबत महापालिकेकडे तक्रार केली होती, त्यांनी दखल न घेतल्याने प्रकरण न्यायालयात पोचले. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चार आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
- विजय शिंदे, माजी अध्यक्ष, महापालिका शिक्षण मंडळ
