पुणे (Pune) : जिल्हा परिषदेला (Pune ZP) टक्केवारीची कीड लागली आहे, हे बांधकाम विभागातील कार्यकारी अभियंत्यासह तिघांवर झालेल्या कारवाईने पुन्हा एकदा नव्याने पुढे आले. यापूर्वीही अशाप्रकारच्या कारवाई जिल्हा परिषदेत झाल्या आहेत. मात्र, एकाच वेळी तीन जणांवर कारवाई झाल्याचे पहिल्यांदाच घडले.
या कारवाईनंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी विभागप्रमुखांच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघडणी केली असून, टक्केवारीचे प्रकार रोखण्याचे आव्हान मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्यावर असणार आहे.
मार्च अखेर असल्यामुळे बिलांचे कामे मार्गी लावण्यासाठी ठेकेदार, पुरवठादारांची जिल्हा परिषदेत गर्दी जास्त आहे. किरकोळ कामांना देखील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून अडवणूक केली जाते. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून टक्केवारीची मागणी केली जात असल्याबाबत केवळ बोलले जात होते. मात्र, एकाचवेळी तीन जणांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून झालेल्या कारवाईने मोठ्या प्रमाणात टक्केवारी चालते, हे स्पष्ट झाले.
केवळ बांधकाम विभागामध्येच टक्केवारीचे प्रकार सुरू असतात, असे नाही. काही दिवसांपूर्वी तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांना जाब विचारत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत ‘रेटकार्ड’च वाचून दाखवले होते. सध्या जरी बांधकाम विभागावर लक्ष केंद्रित झाले असले, तरी इतरही विभाग याबाबत कुठेच मागे नाहीत. प्रत्येक विभागात जमेल तसे टक्केवारी उकळण्याचा प्रकार सर्रास सुरू आहे.
मोठ्या प्रमाणात टक्केवारी चालत असलेल्या विभागांमध्ये ठरावीक कर्मचाऱ्यांची खासगी व्यक्ती सहाय्यक म्हणून एकप्रकारे ‘डमी’ म्हणूनच जिल्हा परिषदेमध्येच काम करत आहेत. कडक शिस्तीचे असलेल्या अजित पवार यांच्या सोबत काम केलेले अधिकारीच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. त्यामुळे ही कडक शिस्त जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांना कसे लावतात, हे पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे.
अशी चालते टक्केवारी
गावपातळीपर्यंत झिरपणारा निधीचा स्रोत हा जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागातून जातो. कोट्यवधींचा निधी आल्यानंतर अधिकारी तालुकानिहाय विभागणी करतात. मात्र, त्याचबरोबर ठेकेदाराला काम मिळाल्यानंतर त्यातील टक्केवारीचा वाटा हा अधिकाऱ्यांपर्यंत बिनबोभाटपणे पोहोचतो.
त्यानंतर सुरू असलेल्या कामाची पाहणी केल्यानंतर उर्वरित बिलासाठी ठेकेदाराकडून पाठपुरावा केला जातो. बिल मंजुरीचा टक्का हा दोन टक्क्यांपासून दहा टक्क्यापर्यंत गेला आहे. यात बांधकाम विभागातील लेखनिकापासून अधिकाऱ्यापर्यंत, अशी साखळी आहे. यामध्ये ठेकेदाराला ग्रामपंचायतीमधील अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांचाही वाटा ठेवावा लागतो.
तालुका मापदंड कशासाठी?
जिल्हा परिषदेत बांधकाम विभागाकडून नियमाला फाटा देत केली जाणारी टेंडर प्रक्रिया आणि काही ठरावीक ठेकेदारांना जपण्यासाठी केलेली मोडतोड प्रकारामुळे टक्केवारीला अधिक खतपाणी मिळत आहे.
त्यातच मजूर सहकारी संस्था आणि सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांच्या ठेकेदारीचे कार्यक्षेत्र हे पूर्ण जिल्हा असताना तालुका कार्यक्षेत्र असा अघोषित मापदंड लावून टेंडरप्रक्रिया राबवली जात आहे. त्यालाच आता अधिकृत स्वरूप देण्यासारखा प्रकार जिल्हा परिषदेकडून सुरू आहे.