पुणे (Pune) : भटक्या श्वानांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी महापालिकांकडून (PMC) प्रयत्न केले जात आहेत. पण माजी केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी (Maneka Gandhi) यांच्या हस्तक्षेपामुळे कुत्र्यांची नसबंदी आणि लसीकरणात अडथळे निर्माण होत आहेत. गांधी यांच्या मर्जीतील संस्थेला काम मिळावे, यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला जात आहे.
त्यामुळे श्वानांच्या संख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी कार्यक्रमाचा खेळखंडोबा झाला आहे, असा आरोप करत प्राणी कल्याण संस्था फेडरेशनचे संतोष शिर्के यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली आहे. मनेका गांधी यांच्या प्रभावाखाली न येता अधिकाऱ्यांनी काम करावे असे निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही केली आहे.
पुण्यासह अन्य शहरांमध्ये भटक्या श्वानांच्या प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. या शहरांमध्ये भटक्या श्वानांच्या संख्येवर नियंत्रण यावे, यासाठी महापालिकेतर्फे नसबंदी आणि रेबीज रोधक लसीकरण करण्यासाठी निविदा काढल्या जात आहेत. पण या निविदा ठरावीक संस्थांनाच मिळाल्या पाहिजेत, यासाठी महापालिका आयुक्त, संबंधित अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला जात आहे. त्यामुळे अनेक शहरांतील काम ठप्प झाले आहे. यामुळे श्वानांची संख्या आणि श्वानांचे नागरिकांवरील हल्ले वाढत आहेत.
प्राणी कल्याण संस्था फेडरेशनने मुख्यमंत्री फडणवीस यांना केलेल्या तक्रारीमध्ये मनेका गांधी यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षांत श्वान चावण्याच्या संख्येत १० टक्क्यांनी वाढ झाली असून, त्यास मनेका गांधी कारणीभूत आहेत. मनेका गांधी आणि त्यांचे काही सहकारी एक संघटना चालवतात, त्यातून ते खंडणीचे रॅकेट चालवत आहेत. मनेका गांधी यांना श्वान नियंत्रण कार्यक्रमावर १०० टक्के नियंत्रण हवे आहे.
मुंबई, पुणे, कल्याण - डोंबिवली, मीरा - भाईंदर, वसई - विरार, बंगळूर, हैदराबाद, अहमदाबाद येथील महापालिकांमधील त्यांचा हस्तक्षेप वाढला आहे. ‘ॲनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया’वर त्यांचे संपूर्ण नियंत्रण आहे. त्यांच्यातर्फे बेकायदेशीर पत्र पाठवून काम थांबविले जात आहे. आयुक्तांना, अधिकाऱ्यांना बदली करण्याची, निलंबित करण्याची धमकी दिली जात आहे.
अशाच प्रकारे दबाव टाकून अन्य संस्थांना काम करण्यापासून रोखले जात आहे आणि स्वतःच्या संस्थांकडे काम घेतले जात आहे. त्यामुळे कामे व्यवस्थित होत नसल्याने श्वान चावण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे, असे संतोष शिर्के यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे.
पुणे, पिंपरीतील ही कामे ठप्प
- पुण्यात बनावट कागदपत्रे वापरून ‘जेनीस स्मिथ’ कंपनीचे काम बंद पाडले, त्यामुळे ४८ हजार श्वानांची नसबंदी होऊ शकली नाही
- सर्व सशुल्क काम ‘युनिव्हर्सल ॲनिमल वेल्फेअर सोसायटी’ला मिळाले पण कार्यादेश वाटप करू दिले नाही
- लसीकरणासाठी अपात्र ठरलेल्या ‘पेटफोर्स’ आणि ‘ॲनिमल रेस्क्यू ट्रस्ट’ या संस्थांना काम देण्यासाठी दबाव टाकल्याने पुण्यातील ५० हजार श्वानांचे लसीकरण ठप्प
- पिंपरी - चिंचवड महापालिकेत जीवरक्षा, ‘जेनीस स्मिथ’ या संस्थांना २०२१ ते २५ या कालावधीत ३० हजार श्वानांना रेबीज रोधक लस देण्याचे काम अचानक काढून घेण्यात आले ते काम मनेका गांधी यांच्या संस्थेला देण्यात आले
या ठिकाणच्या कामांनाही फटका
- बृहन्मुंबई महापालिकेत जीवरक्षा संस्थेला मिळालेले काम दबाव वापरून रद्द करण्यात आले
- ‘जेनीस स्मिथ वेल्फेअर ट्रस्ट’ला दिलेला कार्यादेश दोन वर्षे रोखून धरला
- कल्याण - डोंबिवली महापालिकेत जीवरक्षा संस्थेला काम मिळाल्यानंतर मनेका गांधी यांनी वारंवार इमेल करून कामाचे बिल रोखून धरले
- मीरा - भाईंदर महापालिकेत त्यांच्याच तक्रारीमुळे काढलेली निविदा रद्द झाली
- अहिल्यानगर महापालिकेत ‘युनिव्हर्सल ॲनिमल वेल्फेअर’ या संस्थेला काम मिळाले होते, पण गांधी यांच्या तक्रारीनंतर ‘पीपल फॉर ॲनिमल्स’ या संस्थेला विनानिविदा चार कोटींचे काम देण्यात आले
- नाशिक महापालिकेत ‘जेनीस स्मिथ ॲनिमल वेल्फेअर ट्रस्ट’,
उत्कर्ष ग्लोबल फाउंडेशन या दोन संस्थांना मिळालेले काम सहा महिने रोखून ठेवण्यात आले
पुण्यातील स्थिती
वर्ष - श्वानांनी चावा घेतल्याची नोंद - नसबंदी-लसीकरण
२०१९ - ९५३० -१९६३०
२०२० - ८६५५ - १४१३७
२०२१ - १२०२४ -१३१४८
२०२२ - १६५६९ - ३११३३
२०२३ - २२९४५ -५७४९४
२०२४ - २५८९९ - ४२४०८