पुणे (Pune) : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तुकडेबंदीसंदर्भात दिलेल्या निकालाविरोधात नोंदणी व मुद्रांक विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यामुळे तुकडाबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून करण्यात आलेल्या दस्तांची नोंदणी सध्या तरी होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
तुकडेबंदीला विरोध करणारी शासनाची पुनर्विचार याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळली. त्याबाबतचा निकाल १३ एप्रिलला दिला होता. हा निकाल नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या विरोधात गेल्याने तसेच या निकालामुळे अनधिकृत बांधकामांमधील सदनिका व बेकायदा प्लॉटिंगची दस्तनोंदणी होणार असल्याने मंत्रालय स्तरावर याची गांभार्याने दखल घेतली आहे.
या निकालाविरोधात नोंदणी व मुद्रांक विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी शासनाकडे विचारणा केली होती. त्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार या निकालाविरुद्ध मुद्रांक व नोंदणी शुल्क विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
काय आहे प्रकरण?
नोंदणी महानिरिक्षकांनी महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ चे नियम ४४(१)(i) च्या आधारे सर्व जिल्हा निबंधक, दुय्यम निबंधकांना आदेश दिले की, महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध असल्यामुळे खरेदीखत नोंदण्यापूर्वी मंजूर केलेले ले आऊट खरेदी दस्तासोबत जोडलेला नसल्यास नोंदणी करू नये.
औरंगाबाद येथील प्लॉटिंगचे व्यवसाय करणाऱ्यांनी नोंदणी महानिरीक्षकांनी २०२१ मध्ये काढलेल्या या परिपत्रकास औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. त्यावर निकाल देताना न्यायालयाने दुय्यम निबंधकांची कृती नोंदणी कायद्यातील कलम ३४ व ३५ विरुध्द असल्याचे निरिक्षण नोंदविले आहे. त्यामुळे १२ जुलै २०२१ चे परिपत्रक व महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ चे नियम ४४(१)(i) रद्द ठरविले ठरवले आहे. तसेच दुय्यम निबंधकांनी दस्तनोंदणी करण्यास नाकारू नये, असा निकाल दिला होता. यावर शासनाने औरंगाबाद खंडपीठाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ही याचिका फेटाळत न्यायालयाने आपला पूर्वीचा निकाल कायम ठेवला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निकालाविरोधात अपील करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
- हिरालाल सोनवणे, नोंदणी महानिरीक्षक
