पुणे (Pune) : पुणे महापालिकेचा (PMC) निधी योग्य ठिकाणी खर्च व्हावा, यासाठी गठित केलेली वित्तीय समिती आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी कायम ठेवण्यात आली आहे. यावेळी या समितीच्या कामाच्या व्याप्तीमध्ये वाढ केली आहे. नवीन कामांसह पूर्वीपासून सुरू असलेल्या कामांसाठी खर्च करण्यासाठीचे टेंडर (Tender) या समितीच्या मान्यतेसाठी आणावे लागणार आहेत. याबाबतचे आदेश महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी काढले आहेत.
कोरोनामुळे सर्व व्यवहार ठप्प झाल्याने त्याचा फटका पुणे महापालिकेलाही बसला होता. उत्पन्न घटल्याने निधीचा योग्य पद्धतीने वापर करणे आवश्‍यक होते. त्यामुळे आर्थिक वर्ष २०२०-२१ पासून खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वित्तीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आयुक्त कुमार यांनी घेतला होता.
त्या वेळी तत्कालीन नगरसेवकांनी त्यास कडाडून विरोध केला तरीही हा निर्णय कायम ठेवला. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतही आयुक्तांच्या कारभारावर टीका केली तरीही ही समिती अत्यावश्यकच असल्याचे सांगितले. नगरसेवकांचे अनावश्यक खर्चाचे प्रस्ताव स्थायी समितीने मान्य केले तरही वित्तीय समितीमध्ये त्याची अडवणूक होत होती. त्यामुळे आयुक्तांचे मन वळविण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांसह नगरसेवकांना आयुक्त कार्यालयात खेटे मारावे लागत होते.
१४ मार्च २०२२ ला महापालिकेच्या नगरसेवकांची मुदत संपल्यानंतर महापालिकेत प्रशासक म्हणून महापालिका आयुक्तांची नियुक्ती केली गेली. यामध्ये आर्थिक विषय निर्णय घेण्याचे अधिकार प्रशासकास असतानाही वित्तीय समिती कायम ठेवली. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या कामावर देखील वचक राहिला आहे. यापूर्वी २५ लाखांपेक्षा कमी रक्कमेची कामे ही क्षेत्रिय कार्यालयाच्या स्तरावर अधिकारीच मंजूर करत होते.
पण, या कामांची तक्रारी असल्याने व अनावश्यक कामे केली जात असल्याचे प्रकार समोर आल्याने आयुक्तांनी पुन्हा वित्तीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार गेल्यावर्षभरात प्रत्येक प्रस्ताव वित्तीय समितीमध्ये आला. या माध्यमातून २०२२-२३ मध्ये किमान १०० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव ना मंजूर केले आहेत. नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर आयुक्तांनी पुन्हा एकदा वित्तीय समिती स्थापन केला.
काय आहे आदेश?
यामध्ये पूर्वीपासून सुरू असलेल्या (स्लीम ओव्हर) उड्डाणपूल, नदीवरील पूल, रस्ते, मलःनिसारण, उद्यान, इमारती यासह इतर कामाच्या खर्चाचे प्रस्ताव, देखभाल दुरुस्ती, भांडवली कामे, निवेदन वित्तीय समितीकडे सादर करावेत, असे आयुक्तांनी आदेशात नमूद केले आहे.
अशी आहे समितीची रचना
अध्यक्ष - महापालिका आयुक्त
सदस्य - संबंधित विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त, सह आयुक्त- मुख्य लेखापाल, संबंधित खात्याचे प्रमुख
