पुणे (Pune) : पुणे रेल्वे स्थानकाचा पुनर्विकासाचा ‘प्रवास’ गेल्या सात वर्षांपासून कागदावरच सुरू आहे. आधी भारतीय रेल्वे स्थानक विकास महामंडळाकडे (आयआरएसडीसी) पुणे स्थानकाच्या विकासाची जवाबदारी सोपवली. त्यांना तीन वर्षांचा कालावधी मिळाला. मात्र, त्या कालावधीत काहीच झाले नसल्याने रेल्वे मंत्रालयाने त्यांच्याकडून ही जबाबदारी काढून ‘आरएलडीए’कडे (रेल्वे लॅण्ड डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी) सोपविली. मात्र, त्यांनीदेखील केवळ आराखडा तयार केला. प्रत्यक्षात काम सुरू झालेच नाही. परिणामी, मध्य रेल्वे प्रशासनाने हे काम स्वतःच करू, अशी तयारी दर्शवली आहे. या संदर्भात मध्य रेल्वेने रेल्वे बोर्डाला पत्र पाठविले असल्याची माहिती मध्य रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.
पुणे रेल्वे स्थानकाचा पुनर्विकास करण्याचे निश्चित झाले. मात्र, त्याचा विकास कोण करणार हे अद्याप निश्चित नाही. सध्या ही जवाबदारी ‘आरएलडीए’कडे आहे. त्यांनी सुचविलेल्या पर्यायांची अंमलबजावणी करणे अवघड आहे. शिवाय ‘आरएलडीए’च्या मताशी रेल्वे प्रशासन सहमत नाही. अशा विविध कारणांमुळे स्थानकाचा विकास गेल्या सात वर्षांपासून झालाच नाही. परिणामी, प्रवाशांना अडचणीचा सामना करावा लागतो आहे. स्थानकाचा विकास झाल्यावर प्रवाशांना स्थानकावर मोठ्या प्रमाणात सुविधा उपलब्ध होतील. मात्र, सद्यःस्थितीत तर तशी परिस्थिती नाही. रेल्वे बोर्ड मध्य रेल्वेच्या पत्रावर काय निर्णय घेते, हे पाहावे लागणार आहे. तूर्त तरी पुणे स्थानकाच्या विकासाची जवाबदारी ‘आरएलडीए’ यांच्याकडे आहे.
स्थानकावर डबलडेकचा पर्याय
पुणे रेल्वे स्थानकाचा पुनर्विकासाच्या गप्पा सहा-सात वर्षांपासून सुरूच आहेत. ‘आरएलडीए’ने पुणे स्थानकाचा विकास करण्यासाठी सुचविलेल्या पर्यायात मोठ्या प्रमाणात तोडफोड करावी लागणार आहे. स्थानक परिसरात दुहेरी मजला (डबल डेक) बांधून प्रवाशांना तिथून प्रवेश देणे, असे सुचविले आहे. हे प्रत्यक्षात करताना मोठ्या प्रमाणात तोडफोड करावी लागणार आहे. प्रसंगी स्थानक समोरचा मुख्य रस्तादेखील बंद करण्याची शक्यता आहे. यामुळे हे काम कितपत केले जाईल, याबाबत रेल्वे अधिकारीदेखील संभ्रमात आहेत.