पुणे (Pune) : पुणे महापालिकेच्या (PMC) कामात सुधारणा व्हावी यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबविण्यासाठी ‘इंटिग्रेटेड वर्क मॅनेजमेंट सिस्टीम’ (आयडब्ल्यूएमएस) प्रणाली लागू केली आहे. मात्र, याचा फटका पाणी पुरवठ्याच्या सुमारे २० कोटी रुपयांच्या ३४ टेंडर्सला बसला आहे.
ज्या कामांची मुदत संपल्यानंतर नव्या टेंडरची प्रक्रिया पूर्ण करून स्थायी समितीपुढे प्रस्ताव आणण्यासाठी चार ते पाच महिने लागले आहेत. पण ही कामे अत्यावश्यक असल्याने स्थायीच्या मान्यतेशिवाय ठेकेदारांना काम सुरू करण्यास सांगितले आहे. दरम्यान, स्थायी समितीपुढे या टेंडरचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी आल्याने हा घोळ समोर आला आहे.
पाणी पुरवठा विभागातर्फे प्रत्येक विभागातील देखभाल दुरुस्तीची कामे, वॉल्व्ह सोडण्यासाठीचे मनुष्यबळ पुरविणे, टँकर पुरविणे या कामासाठी दरवर्षी टेंडर काढल्या जातात. यातील काही टेंडरची मुदत मे महिन्यात संपली तर काहींची जून आणि जुलै महिन्यात संपली. त्यामुळे पाणी पुरवठा विभागातर्फे नव्याने ठेकेदार नियुक्त करण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया सुरू केली.
टेंडर भरल्यानंतर ‘अ’ पाकिट उघडून कागदपत्रांची पडताळणी केली. त्यात पात्र ठरलेल्या ठेकेदारांचे ‘ब’ पाकिट उघडून सर्वात कमी खर्चाची टेंडर भरलेल्या ठेकेदाराची टेंडर अंतिम करून ती स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी येणे आवश्यक होते. पण प्रशासनाने नव्याने सुरू केलेल्या ‘आयडब्ल्यूएमएस’ प्रणालीमध्ये अनेक त्रुटी समोर आल्या. त्यांची पूर्तता करताना प्रशासनाच्या नाकी नऊ आले.
दरम्यान, प्रशासनाने एकाच वेळी काढलेल्या असताना त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद उपलब्ध नव्हती. पण ही कामे अत्यावश्यक असल्याने या कामासाठी वर्गीकरणाद्वारे तरतूद उपलब्ध करून देण्यास आयुक्तांची मान्यता दिल्यानंतर ठेकेदाराला कामे देण्यात आली आहेत.
पाणी पुरवठ्याच्या देखभाल दुरुस्तीच्या कामाच्या टेंडरमध्ये काही तांत्रिक त्रुटी समोर आल्याने टेंडर स्थायी समितीसमोर येण्यास विलंब झाला आहे. तसेच काही कामांसाठी तरतूद उपलब्ध नसल्याने त्यासाठी निधी वर्गीकरण केला जाणार आहे. त्यास आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे.
- अनिरुद्ध पावसकर, प्रमुख, पाणी पुरवठा विभाग