Ajit Pawar : पुणे नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेला अजितदादा गती देणार का?
नाशिक (Nashik) : नाशिक पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाला अद्याप रेल्वे मंत्रालयाची मान्यता नसल्यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया थांबली आहे. या रेल्वेमार्गाला मान्यता मिळण्यापूर्वीच महारेल कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून त्याला चालना देण्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आग्रही असल्याचे दिसत आहे.
अजित पवार यांनी तीन दिवसांपूर्वी पुणे, नगर व नाशिक या तीन जिल्हाधिकाऱ्यांसह संबंधित विभागांची बैठक घेऊन या प्रकल्पाबाबतच्या अडचणी समजून घेतल्या. यावेळी नाशिक जिल्ह्यात भूसंपादनासाठी २५० कोटी रुपयांची गरज असल्याचे नाशिक जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले, असता उपमुख्यमंत्री पवार यांनी राज्य सरकारकडून भूसंपादनासाठी पुरेसा निधी दिला जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील रखडलेले भूसंपादन मार्गी लागण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
राज्य शासनाने नाशिक व पुणे या दोन शहरांना जोडणारा २३२ किलोमीटरचा सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्ग महारेलच्या माध्यमातून उभारण्याच्या निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य सरकार प्रत्येकी दहा टक्के निधी देणार असून, उर्वरित निधी महारेल कॉर्पोरेशन कर्जाच्या माध्यमातून उभाणार आहे.
मागील वर्षी राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर रेल्वे मंत्रालयाची मान्यता नसताना या प्रकल्पाचे भूसंपादन सुरू केल्याचा मुद्दा समोर आला. भूसंपादनासाठी राज्य सरकारकडून निधी मिळत नसल्याने भूसंपादन प्रक्रिया थांबली. भूसंपादन कार्यालयाने जमिनीची मोजणी करून दर निश्चितताही केली आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून निधी येत नसल्याने भूसंपादन थांबले आहे.
दरम्यान रेल्वे मंत्रालयाने हा प्रकल्प व्यवहार्य नसल्याचे कारण देत त्याला परवानगी दिली नसतानाच राज्यातील सत्तेमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा गट सहभागी झाला आहे. यामुळे हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तीन दिवसांपूर्वी नाशिक, नगर व पुणे या तिन्ही जिल्ह्यांमधील संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.
बैठकीत नाशिकच्या अधिकाऱ्यांनी नाशिक जिल्ह्यात सिन्नर व नाशिक या दोन तालुक्यांमधील २२ गावांमधील सुमारे २८७ हेक्टर क्षेत्र प्रकल्पासाठी लागणार आहे. त्या प्रक्रियेसाठी २५० कोटी रुपयांची गरज आहे, असे सांगत निधीची मागणी केली. सिन्नर तालुक्यातील वनविभागाचे १८ ते २० हेक्टर क्षेत्र अधिग्रहित झाले आहे.
सिन्नर तालुक्यात १७ गावांमधील खासगी जागांचे दर घोषित झाले असताना नाशिक तालुक्यातील पाच गावांमधील दर निश्चित झाल्याचे सांगण्यात आले, परंतु अद्याप ते जाहीर केले नसल्याची माहिती देण्यात आली. त्याचप्रमाणे सिन्नर तालुक्यातील रेल्वे मार्गातील अलाइनमेंट बदलाची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे नेमके कुठले गट यात जाणार, जमिनी कुठल्या याबाबतचा निर्णय तांत्रिक अडचणीमुळे खोळंबला असल्याचे यावेळी नाशिकचे जिल्हाधिकारी यांनी बैठकीत माहिती दिली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बैठकीमुळे रेल्वेमार्गाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणार आहे.