पुणे (Pune) : महापालिकेच्या (PMC) बांधकाम विभागाला जानेवारीच्या मध्यापर्यंतच बांधकाम परवाना शुल्काच्या नियोजित उद्दिष्टाच्या ७५ टक्के रक्कम प्राप्त झाली आहे. त्यात, बांधकाम परवानगीतून एक हजार ४५ कोटी रुपये आत्तापर्यंत मिळाले आहेत. तर अंदाजपत्रकानुसार मार्चपर्यंत उद्दिष्ट पूर्ण होण्याची शक्‍यता महापालिका प्रशासनाने व्यक्त केली.
पुणे महापालिकेस मिळकत कर, स्थानिक स्वराज्य संस्था कर व बांधकाम विभाग अशा विभागांमधून सर्वाधिक उत्पन्न प्राप्त मिळते. दरम्यान, मागील काही वर्षांमध्ये कोरोना तसेच बांधकाम व्यावसायातील मंदीमुळे महापालिकेस बांधकाम परवानगीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळण्यास अडचणी येत होत्या. त्यानंतर कोरोनाचे मळभ दूर होऊन बांधकाम क्षेत्र पुन्हा एकदा पुर्वपदावर येऊ लागले आहे.
२०२२-२३ या वर्षाचे वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करताना महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी बांधकाम परवाना शुल्कातून एक हजार ४०० कोटी मिळतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
१५ जानेवारी २०२३ पर्यंत एक हजार ४५ कोटी रुपये इतकी म्हणजेच उद्दिष्टाच्या ७५ टक्के रक्कम बांधकाम परवाना शुल्काच्या माध्यमातून महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहे. दरम्यान, आर्थिक वर्ष संपण्यास अजून अडीच महिने शिल्लक आहे. तोपर्यंत उर्वरीत २५ टक्के म्हणजेच एक हजार ४०० कोटींच्या उद्दीष्टापर्यंत पोहोचण्याची शक्‍यता बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
कोरोनाचा बांधकाम व्यावसायाला सर्वाधिक फटका बसला होता. या काळात बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने बांधकाम प्रिमियम भरण्यासाठी सवलत जाहीर केली होती. एक वर्षाच्या या सवलतीमुळे पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाला २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात २ हजार १०० कोटींचे उत्पन्न प्राप्त झाले होते. महापालिकेच्या इतिहासामध्ये या विभागाला मिळालेले हे आतापर्यंतचे सर्वाधिक उत्पन्न आहे.
बांधकाम परवानगी शुल्क वेळेत भरता यावे, यासाठी अद्ययावत संगणक प्रणालीचा वापर महापालिका प्रशासन करीत आहोत. बांधकामाचे ऑनलाइन प्रस्ताव दाखल करून त्यांना परवानगी, पूर्णत्वाचे दाखलेही वेळेत देत आहोत. अशा सर्वंकष प्रयत्नामुळे उत्पन्नात वाढ झाली आहे. आत्तापर्यंत एक हजार ४५ कोटी रुपये बांधकाम परवाना शुल्क जमा झाले आहे, मार्च अखेरपर्यंत अंदाजपत्रकातील उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्याचा विश्‍वास आहे.
- प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता, पुणे महापालिका