पुणे (Pune) : समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांना मिळकतकराच्या रकमेत दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी झाली आहे. ग्रामपंचायत कराच्या दुपटीपेक्षा कमी दराने कर आकारणे करणे अशक्य असल्याचे महापालिकेने राज्य सरकारला पत्राद्वारे कळविले आहे.
हे पत्र नगरविकास विभागाला पाठविण्यात आले आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, ‘महापालिका १० ते १२ कारणांसाठी कर आकारते. त्यातील काही हिस्सा हा राज्य सरकारला द्यावा लागतो. त्यामुळे राज्य सरकारने त्यांच्या स्तरावर कर आकारणीबाबत फेरविचार करावा.’ समाविष्ट गावांत पालिकेने कर आकारणी सुरु केल्यानंतर यातील रकमेवरून तेथील नागरिकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली. ग्रामपंचायतीच्या कराच्या तुलनेत ही रक्कम खूप जास्त आहे. महापालिका सोईसुविधा देत नाही आणि करवसुलीचा बडगा उचलते असे नागरिकांचे आहे. नागरिकांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. शेवटी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने समाविष्ट गावांतील मिळकतकर वसुलीला स्थगिती दिली.
समाविष्ट गावांतील कराची रक्कम ग्रामपंचायत कराच्या दुपटीपेक्षा जास्त असून नये असेही आदेशात नमूद करण्यात आले. यावर समिती स्थापन करून कराची रक्कम निश्‍चित केली जाणार होती, पण अद्याप कोणतीही समिती स्थापन झालेली नाही. या गावांमधील करआकारणी बंद असल्याने थकबाकीची रक्कम वाढत आहे आणि महापालिकेचे आर्थिक नुकसानही होत असल्याने यावर ठोस निर्णय होणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाने नुकतेच पत्र पाठवून भूमिका स्पष्ट केली. ग्रामपंचायतीचा कर आणि महापालिका कराची तुलना होऊ शकत नाही. महापालिकेच्या करात पाणीपट्टीसह सर्वसाधारण, उद्यान, पथ, वृक्ष, अग्निशामक, जलनिःसारण, सफाई असे विविध कर आणि मनपा शिक्षण उप कर आदींचा समावेश आहे. त्यामुळे कराच्या रकमेत तफावत आहे. ग्रामपंचायतीच्या कराच्या दुपटीपेक्षा कमी कराची आकारणी करणे अशक्य आहे. तसेच अशी करआकारणी करण्यास कोणताही कायदेशीर आधार नाही. त्यामुळे राज्य शासनाचे फेरविचार करावा, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
समाविष्ट गावांतून ४५० कोटींची कर वसुली
एकीकडे समाविष्ट गावांतील मिळकतकर कमी करण्याची मागणी होत असताना त्यास राजकीय पाठबळही मिळत आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी करआकारणीस स्थगिती देण्यात आली, पण महापालिका प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात फुरसुंगी-उरुळी देवाची या दोन गावांतून ३५.२२ कोटीची वसुली झाली आहे उर्वरित ३२ गावांतून ४१४.३२ कोटी असा एकूण ४४९.०९ कोटींचा कर वसूल झाला आहे. अनेक सामान्य नागरिक वादात न पडता महापालिकेच्या मागणीप्रमाणे कर भरत असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.