पुणे (Pune) : शहरात नदी, नाल्यांसह सार्वजनिक ठिकाणी राडारोडा टाकणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी कडक कायदे असले तरी त्याचा वापर केला जात नाही. मोजक्या लोकांवर कारवाई केली जाते, त्यातच दंडाची रक्कम ही असमान आहे. त्यामुळे राडारोडा टाकणारे निर्ढावले आहेत. तसेच महापालिकेच्या बांधकाम, घनकचरा आणि क्षेत्रीय कार्यालयांतील अधिकाऱ्यांचा देखील वचक राहिलेला नाही. गेल्या वर्षभरात केवळ ६२९ जणांवर कारवाई करून ३१ लाख १३ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
महापालिकेने राडारोड्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी वाघोली येथील खाणीत प्रकल्प सुरू केला आहे. पण त्यात राडारोडा प्रक्रियेसाठी पाठविण्याचे प्रमाण खूप कमी आहे. यातील बहुतांश राडारोडा हा खासगी मोकळ्या जागेत, नाल्यात, नदीत टाकला जातो. या कारणांमुळे उपनगरांमधील अनेक ठिकाणचे नाले बुजविले गेले आहेत. मुळा - मुठा नदीपात्रात राडारोडा टाकल्याने गंभीर पूरस्थिती निर्माण झाली होती. त्यानंतर महापालिकेने कर्वेनगर, शिवणे, वारजे येथील नदीपात्रातून सुमारे २५० ट्रक राडारोडा काढला होता. त्याचप्रमाणे डेक्कन जिमखाना भागात नदीपात्रात भराव टाकून, त्याला तारेचे कुंपण मारून खासगी लोकांनी जागा ताब्यात घेतल्या आहेत. याकडे महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे भविष्यात डेक्कन भागात पाण्याचा मोठा फुगवटा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
अहवाल आला पण कारवाई नाही
सिंहगड रस्ता भागात एकतानगरीमध्ये पुराचे पाणी शिरल्यानंतर आयुक्तांनी पुराचे कारण शोधण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालात नदीपात्रात ठिकठिकाणी भराव टाकल्याने पात्र अरुंद झाले आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणचा भराव काढून टाकला पाहिजे, असे नमूद केले आहे. पण या महत्त्वाच्या सूचनांकडे महापालिका प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे.
क्षेत्रीय कार्यालयांना कारवाई वाढवावी लागणार
जुलै महिन्यात मुठा नदीला आलेल्या पुरानंतर महापालिकेने राडारोडा टाकण्याचे प्रकार थांबविण्यासाठी १५ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या स्तरावर २४ तास लक्ष ठेवण्यासाठी गस्ती पथके नेमली आहेत. पण त्यानंतरही नदीपात्रात कचरा, राडारोडा टाकण्याचे प्रकार सुरूच आहेत.
अशी कारवाई होणे अपेक्षित
- टाकलेला राडारोडा उचलण्यास लावणे
- किती डंपर राडारोडा आहे, त्यानुसार प्रत्येकी पाच हजाराचा दंड करणे
- डंपर जप्त करणे
- बांधकाम व्यावसायिक, ठेकेदार याच्यावर गुन्हा दाखल करणे
- बांधकाम थांबविण्याचे आदेश देणे
- यासाठी बांधकाम, घनकचरा विभाग आणि क्षेत्रीय कार्यालयांत समन्वय हवा
सध्या अशी होते कारवाई
- नदीत राडारोडा टाकल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर पूर्ण राडारोडा उचलला जात नाही
- अनेक डंपर राडारोडा टाकला तरी अवघा पाच ते १० हजाराचा दंड केला जातो
- डंपर जप्त करणे, गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ
- राडारोडा कुठून आला हे माहिती असूनही बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई होत नाही
१५ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत वसूल केलेला दंड (आकडे रुपयांमध्ये)
जानेवारी : ७०,७५०
फेब्रुवारी : ३.५७ लाख
मार्च : २.१६ लाख
एप्रिल : १.३८ लाख
मे : १.५४ लाख
जून : २.५२ लाख
जुलै : २. ३८ लाख
ऑगस्ट : १.४६ लाख
सप्टेंबर : २.५ लाख
ऑक्टोबर : २.२५ लाख
नोव्हेंबर : १.४४ लाख
डिसेंबर २०२४ : २.५६ लाख
जानेवारी २०२५ : ७.०५ लाख