Pune : रिंगरोडमधील रस्तारुंदीबाबत महापालिकेला विसर; जागा मालक आणि बिल्डरांना...
पुणे (Pune) : राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशाचा विसर पडला तर त्याचा काय परिणाम होतो, हे रिंगरोड प्रकल्पावरून समोर आले आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) हाती घेतलेला रिंगरोड ६५ मीटर रुंदीचा करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली. त्यानुसार प्राधिकरणाने रस्त्यांची रुंदी कमी केली. परंतु महापालिकेने दोन वर्षे होऊन गेली तरी आपल्या हद्दीतून जाणाऱ्या रस्त्यांची रुंदी कमी केलेली नाही. त्यामुळे जागा मालक आणि बांधकाम व्यावसायिकांना त्याचा फटका बसत असल्याचे समोर आले आहे.
सरकारने मान्यता दिल्यानंतर प्राधिकरणाने हद्दीतून जाणाऱ्या रिंगरोडची रुंदी कमी केली. तसेच याबाबतची माहिती पुणे महापालिकेला दिली. त्यानुसार महापालिकेने विकास आराखड्यात दर्शविलेल्या रिंगरोडची रुंदी कमी करणे अपेक्षित होते. मात्र अद्याप ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या हद्दीतील धायरीसह अनेक भागांतून जाणाऱ्या या रस्त्यांची रुंदी अद्यापही नव्वद मीटरच कायम आहे. त्यामुळे जागा मालक आणि बांधकाम व्यावसायिकांना बांधकाम परवानगी देताना नव्वद मीटर रुंदीचा रिंगरोड आणि दोन्ही बाजूस प्रत्येकी बारा मीटर रुंदीचे सेवा रस्ते सोडूनच परवानगी दिली जात आहे. त्यामुळे जागा मालकांना विनाकारण त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. या संदर्भात महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, त्यांनी याबाबत माहिती घेऊन योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.
महत्त्वाचे
- ‘पीएमआरडीए’ने प्रादेशिक विकास आराखड्यातील रिंगरोड विकसित करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला
- पहिल्या टप्प्यात तो ९० मीटर रुंदीचा होता. शेतकऱ्यांनी त्यास हरकती घेण्यात आल्यामुळे प्राधिकरणाने त्यांची रुंदी पुन्हा कमी करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला होता
- त्यास नगर विकास खात्याकडून १८ नाव्हेंबर २०२१ रोजी मान्यता
- त्याबाबतचा आदेश नगर विकास खात्याचे अवर सचिव किशोर गोखले यांनी काढला होता
- त्यावर नागरिकांच्या हरकती-सूचना घेऊन तो प्रस्ताव ‘पीएमआरडीए’ने राज्य सरकारकडे पुन्हा पाठविला
- त्यास राज्य सरकारकडून २०२२ मध्ये अंतिम मान्यता
प्राधिकरणाच्या हद्दीत ६५ मीटरचा रिंगरोड दर्शविण्यात आला आहे. महापालिकेच्या हद्दीत देखील तेवढ्या रुंदीचा रिंगरोड आहे. परंतु बांधकाम नकाशे मंजूर करताना ६५ ऐवजी ९० मीटर रुंदीचा रस्ता ग्राह्य धरून मान्यता दिली जात आहे. महापालिका आणि ‘पीएमआरडीए’कडे चौकशी केल्यानंतर ते एकमेकांकडे बोट दाखवितात. त्यामुळे विनाकारण नुकसान होत आहे.
- एक बांधकाम व्यावसायिक
सरकारने आदेश देऊन महापालिकेने ‘एमआरटीपी ॲक्ट’मधील कलम ३७ नुसार कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे या अडचणी येत आहेत. महापालिकेने तातडीने ही प्रक्रिया पूर्ण करून नागरिकांना दिलासा द्यावा.
- सुधीर कुलकर्णी, अध्यक्ष, नागरी हक्क संस्था