Pune : महापालिका प्रशासनाने 'या' टेंडरसाठी ठेकेदारांपुढे घातले लोटांगण

पुणे (Pune) : शहरातील रस्ते झाडण्याच्या कामाच्या टेंडरमधून चॅम्पियन मशिनची अट रद्द करण्याची शिफारस केली होती. मात्र, महापालिका आयुक्तांच्या मान्यतेनुसार टेंडरच्या अटीशर्ती बदलताना चॅम्पियन मशिनची अट कायम ठेवली आहे. प्रशासनाने ठेकेदारांच्या दबावापुढे लोटांगण घालत टेंडरची जास्त स्पर्धा होऊ नये, यासाठी ठरावीक संस्थांच्या सोईच्या अटी कायम ठेवल्या आहेत. एकापेक्षा जास्त ठिकाणी टेंडर भरताना एकच बँक गॅरंटी घेतली जाणार असल्याने महापालिकेला आर्थिक फटका बसणार आहे.

पुणे महापालिकेच्या १४ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतील दोन कोटी ४७ लाख ३८ हजार चौरस मीटरचे क्षेत्र झाडण्यासाठी तब्बल १४७ कोटींचे टेंडर काढले आहे. या टेंडर ठरावीक सहा ते सात ठेकेदारांच्या पदरात पाडण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने अटी व शर्ती बदलल्या आहेत. या टेंडर क्षेत्रीय कार्यालयाकडून काढल्या जात असल्या; तरी याचा ई-मेल घनकचरा विभागाने क्षेत्रीय कार्यालयांना पाठविला आहे. यात अनेक चुका असल्याने त्या शुद्धिपत्रकातून सुधारण्याचा खटाटोप सुरू आहे. या बाबत प्रशासन व ठेकेदारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. झाडलोट करण्याच्या कामात चॅम्पियन मशिनचे काम नाही, त्यामुळे ही अट रद्द केली जाईल, असे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी स्पष्ट केले होते. पण, महापालिका प्रशासनाकडून अटी-शर्तींचे शुद्धिपत्रक काढले असता त्यात चॅम्पियन मशिनची अट काढली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

तब्बल ९०४ कोटींचा खर्च :

झाडणकाम आणि मैलापाणी वाहतुकीठी महापालिकेतर्फे यावर्षी ९०४ कोटी ९७ लाख ६८ हजार रक्कम खर्च केली जाणार आहे. यापैकी झाडणकामासाठी २६२ कोटी ८६ लाख ९० हजारांची तरतूद रस्ते झाडण्यासाठी वापरली जाणार आहे. या सर्व रकमेतून कायम सेवक वर्गासाठी किती खर्च होतो, याचा अर्थसंकल्पात कुठेही उल्लेख नाही. अर्थसंकल्पातील साडेआठ ते नऊ टक्के रक्कम केवळ रस्ते झाडणे, साफसफाईसाठी ठेवणे ही गंभीर बाब आहे, असा आरोप माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर यांनी केला. याबाबत आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे. या निविदेतील २.४७ कोटी चौरस मीटरची हद्द झाडली जाणार आहे, यासाठी किती सेवक काम करणार? याचा तक्ता खात्याने मांडलेला नाही. या निविदेत अनेक गोष्टी चुकीच्या होत असून, महापालिकेचे कोट्यवधींची नुकसान होणार आहे, तसेच पुणेकरांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे याची चौकशी करा, तोपर्यंत निविदा प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केसकर, सुहास कुलकर्णी, प्रशांत बधे यांनी केली आहे.