पुणे (Pune) : फुरसुंगी-उरुळी देवाची कचरा डेपो येथील कचऱ्याचे जैविक उत्खनन (बायोमायनिंग) करताना हे काम योग्य पद्धतीने केले जात आहे की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेला (निरी) त्रयस्थ संस्था म्हणून काम करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. या संस्थेला दीड कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.
पुणे महापालिकेने फुरसुंगी-उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोमध्ये वर्षानुवर्षे कचरा उघड्यावर टाकलेला आहे. कचऱ्यामुळे या परिसरातील हवा, पाणी प्रदूषण झाले आहे. २००७-०८ ग्रामस्थांनी या विरोधात आंदोलन करून पुण्यातील कचरा येथे टाकण्यास विरोध केला. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने याठिकाणी पडलेल्या कचऱ्याचे ‘कॅपिंग’ केले. पण त्यामुळे जमीन, हवा, पाण्याचे प्रदूषण रोखता आले नाही. सध्या याठिकाणी उघड्यावर कचरा टाकला जात नाही. पण या प्रदूषणाविरोधात ग्रामस्थांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (एनजीटी) याचिका दाखल केली. त्यात याठिकाणी पडलेल्या सुमारे ५३ लाख मेट्रिक टन कचऱ्याचे ‘बायोमायनिंग’ करून डेपोची जागा रिकामी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिकेकडून ‘बायोमायनिंग’ची निविदा काढली जाते. आतापर्यंत २०१६, २०२१ अशा दोनवेळा निविदा काढून सुमारे २१ लाख मेट्रिक टन कचरा उचलण्यात आला. आता १० मेट्रिक टन कचऱ्याचे ‘बायोमायनिंग’ केले जाणार असून, त्यासाठी दीड वर्षाची मुदत आहे. या कामासाठी तब्बल ९७ कोटी ९० लाख रुपये इतकी रक्कम ठेकेदाराला दिली जाणार आहे. दरम्यान, २०२६ पर्यंत सुमारे ३१ लाख मेट्रिक टन कचऱ्याची विल्हेवाट लागणार आहे.
त्रयस्थ तपासणी केली जाणार
‘बायोमायनिंग’चे काम शास्त्रशुद्ध पद्धतीने करण्यासाठी कचरा डेपो येथे दोन हजार मेट्रिक टन क्षमतेचा प्रकल्प उभा करण्यात आला. हे काम योग्य पद्धतीने होत आहे की नाही, याची तपासणी महापालिकेचे अधिकारी करतातच, पण त्याचसोबत शासनाच्या ‘निरी’ संस्थेकडूनही त्रयस्थ तपासणी केली जाणार आहे. यासाठी पुढील पाच वर्षासाठी दीड कोटी रुपये शुल्क दिले जाणार आहे. कार्यादेश दिल्यानंतर ७५ लाख, पुढील चार वर्षासाठी प्रत्येकी १५ लाख आणि ५ वर्षाचा अंतिम अहवाल दिल्यानंतर १५ लाख असे दीड कोटी रुपये देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली.